Advertisement
०५ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढी पुगेको छ । ३९ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म प्रदेशको बेरुजु रकम ९४ करोड ७३ लाख ४२ हजार रहेकामा गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको हो । प्रदेशको कुल बेरुजुमध्ये २० करोड ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ भने पेस्कीबाहेक ८७ करोड ५८ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।
पेस्कीबाहेक प्रदेशको बेरुजु २.२१ प्रतिशत हुँदा प्रदेशको कुल बेरुजु २.३९ प्रतिशत छ । प्रदेशमा गत वर्ष ५७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँको सम्परीक्षण गरिएको र ३७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँको सम्परीक्षण गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रदेशगत हिसाबले धेरै बेरुजु हुने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी चौथो नम्बरमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२८ प्रतिशत छ । गण्डकीको १.४९ प्रतिशत,सुदूरपश्चिमको १.६१ प्रतिशत र प्रदेश १ को २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनीसहित पाँचवटा प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखको सवारीसाधन किनेका छन् । महालेखाका अनुसार लुम्बिनीले २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ भने प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, २ ले ९ करोड ६० लाख, बागमतीले ३३ करोड १४ लाख, गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख रुपैयांको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहतर्फ १०९ मध्ये ९५ तहको बेरुजु तीन अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (पेस्कीसहित) देखिएको छ । एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुंदा देखिएको यो बेरुजुमध्ये पेस्की मात्र ४६ करोड रहेको छ ।
स्थानीय तहको पेस्कीसहितको बेरुजु ३.२४ प्रतिशत छ । पेस्कीबाहेक बेरुजु २.८४ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत हिसाबमा स्थानीय तहतर्फ धेरै बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी पाँचौं स्थानमा छ । सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशको १०.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशको २.७८ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीको ५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको ४.४९ प्रतिशत,बागमतीको ४.७६ प्रतिशत र प्रदेश १ को ३.१७ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Comments
