Advertisement
०१ भदाै, काठमाडाै । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अब सबैको नजर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ सोझिएको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका छन् ।
सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने हुन् कि रोकेर राख्ने हुन् ? चासो छ । दल विभाजन अध्यादेश ल्याउँदा विगतको जस्तै राजनीतिक अस्थिरता आउने भन्दै विरोध हुन थालेको हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाउने व्यवस्था गरेका थिए । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलहरूले चौतर्फी आलोचना गरेपछि ओलीले बैशाख १२ गते खारेज गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्नुपरेको थियो । सोही बमोजिम राष्ट्रपतिले खारेज पनि गरेकी थिइन् ।
विगतमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओली सरकारका सबै सिफारिसलाई तत्काल अनुमोदन गरेकी थिइन् । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन तोक्ने सिफारिस होस् कि दर्जनौं अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस् हुन्, राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्ने गरेकी थिइन् । जसका कारण उनको आलोचना पनि भएको थियो ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने देउवा सरकारको अध्यादेशलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दल विभाजन अध्यादेश अघिल्लो सरकारको पालमा पनि गलत थियो र आज पनि गलत रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन । असाधारण रअत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’
संविधानले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार काम गर्ने भनेको छ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ,’ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अगाडि भनिएको छ,’ उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ ।’
संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरषद्का सिफारिसलाई स्वीकृति दिने गरेकी थिइन् ।
तर, नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि गठित शेरबहादुर देउवाका कतिपय सिफारिस भने राष्ट्रपतिले रोकेकी थिइन् । २०७४ साल पुस १४ गते राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन देउवा सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेकी थिइन् । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएको नाममा उक्त अध्यादेश महिनौं रोकेकी उनले पछि गएर बिना परिमार्जन जारी पनि गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई प्रतिपक्षी एमालेको इशारामा चलेको आरोप लागेको थियो ।
त्यस्तै, देउवा सरकारले नै २०७४ माघ २६ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिस थन्क्याएर राखेकी थिइन् । देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तर ती सिफारिसलाई उनले स्वीकृति दिइनन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन सभामुखको सिफारिस रोकेकी थिइन् । २०७३ भदौ १३ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिनिधिसभा सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् ।
उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले न स्वीकृति दिइन् न त अस्वीकार नै गरेकी थिइन् । त्यसको झन्डै २० महिनापछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले फेरि योगीलाई सचिवमा सिफारिस गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७५ वैशाख १६ गते स्वीकृति दिँदै नियुक्त गरेकी थिइन् । यसरी विगतमा प्रधानमन्त्री देउवाका सिफारिस रोकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले दल विभाजन गर्ने अध्यादेशमा कस्तो निर्णय लिने हुन् ?
संविधानविद् भीमार्जुन आर्चाय यस्ता बिषयहरुमा संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सोध्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अध्यादेश अत्यावश्यक काम भयो भने ल्याउने हो । नभए त सरकारले ल्याउन नै भएन । राष्ट्रपतिले प्रश्न गर्नुपर्यो कि यो विषय पहिले पनि विवादमा थियो । संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छैन भनेर राष्ट्रपतिले संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी कतै काम गर्नुभयो कि भनेर संविधानको संरक्षकको नाताले सोध्नुपर्यो,’ आचार्यले भने,राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेर पनि सरकारले जबर्जस्ती गरेमा त्यसको जिम्मेवारी त सरकारको नै लिनुपर्छ ।’
Comments
