Advertisement
२० श्रावण, काठमाडौँ । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त १६५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यी निर्णयहरू गरेका हुन्।
रेल वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधिने:
सरकारले रेल वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु प्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । मंगलबारकै बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । भट्टराईले यसअघि विभिन्न योजनामा चलखेल गरेको आरोप पटक पटक लाग्ने गरेको थियो । सरकारले भट्टराईलाई पदबाट हटाउने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति:
यस्तै शिक्षक सेवा आयोगमा पनि सरकारले अध्यक्ष र दुई सदस्य आजै नियुक्त गरेको छ । अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको छ भने दिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त भएका छन् ।
यसवाहेक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्नुका साथै गोरखापत्रका अध्यक्ष र सल्लाहकार सम्पादकको राजीनामा पनि मंगलबारकै बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
एडीबीबाट प्राप्त करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार:
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले एडीबीको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्राप्त सो रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एडीबीको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्राप्त करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण साहयता स्वीकृत गर्ने ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन:
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।
विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो । यस आयोगले गत असारसम्म २१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताइएको थियो ।
सदियौँदेखि भूमिहीन किसानको रुपमा जमिन भोगचलन गर्दैआएका किसानहरुको समस्या यस आयोगमार्फत समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि ज्ञवाली सहित एमालेका नेताहरुले आयोग खारेजीको विरोध गर्दैआएका छन् ।
विभूषण समिति सदस्यमा नियुक्ति:
बैठकले राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट ६ जनालाई विभूषण समितिमा सदस्यको रुपमा नियुक्ति गरेको छ ।
विभूषण समितिको सदस्यको रुपमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्टार गोविन्द प्रसाद शर्मा, कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मुल्मी, ईन्जिनियर ओमप्रकास महतो र नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी नरबहादुर कंडेललाई नियुक्त गरिएको हो ।
Comments
