अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचन मात्रै : डा. सुरेन्द्र भण्डारी (भिडियाेसहित)
Advertisement
२३ असार, काठमाडौं । बरिष्ठ नेता अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनलेमात्रै दिनसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले संसद् त निकम्मा भएको दाबी गरे । उनले अदालतले प्रधानमन्त्रीमा धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई संसद्मा परीक्षण गर्न भन्नसक्ने पनि बताए । उनले भने,‘यदि अदालतले यस्तो फैसला गर्यो भने मुलुक राजनीतिक संकटतर्फ जान्छ । झनै समस्या थपिन्छ ।’ उनले संसद्ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बरु राष्ट्रपतिले मात्रै नियुक्त गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको पनि जिकिर गरे ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अर्को विकल्पमा अदालतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लेउ भन्ने आदेश दिनसक्ने पनि बताए । उनले धारा ७६ को १ को प्रधानमन्त्री २ अनुसार पनि बन्नसक्छ, २ को प्रधानमन्त्री ३ अन्तर्गत भएकोले ३ बाट ५ अन्तर्गत हुन नसक्ने भनेर संविधानमा नलेखिएको पनि स्पष्ट पारे । त्यस्तै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए मुलुक निर्वाचनमा जाने बताए । उनले आफूले पनि अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनले मात्रै गर्नसक्ने बताउँदै आएको सुनाए ।
उनले भने,‘अहिलेको समस्याको समाधान यो संसद्ले गर्न सक्दैन् । मुलुकमा यत्रा ठूलो भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन्, तर संसद्ले अहिलेसम्म यसबारेमा ठोस काम गरेन । यो त निकम्मा भएको छ ।’ उनले निर्दलीय रुपमा सरकार बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने,‘शेरबहादुर देउवाको माग दाबीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलको हैसियतमा छ, अनि माधव नेपाल र उपेन्द्रजीहरुको स्वतन्त्रको हैसियतमा छ । हेर्नुहोस, संसदीय अभ्यासमा दलका सांसद दलप्रति ईमानदार हुनुपर्छ ।’
उनले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले यतिवेला अदालत आँफै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको सुनाए । राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उनको भनाई छ ।
अदालतले देउवालाई डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ : शेरबहादुर केसी
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर आदेश दिने दाबी गरेका छन् । धारा ७६ को ५ अनुसार एउटामात्रै दाबी परेकोले तीमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुने अर्को दाबी छ ।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘सर्वोच्चबाट यसपटक दुई वटा फैसला आउँछ, पहिलो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ, अर्को धारा ७६ को ५ अनुसार १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित एउटामात्रै दाबी परेकोले यहीबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न नै नमिल्ने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो संसद् ५ वर्ष चल्नुपर्छ । संसद् विघटन गर्न पाईँदैन्, ७६ को ५ को सरकारले मात्रै संसद् विघटन गर्न पाउँछ ।’ संसद्मा विश्वासको मत लिँदा ९३ मात्रै मत पाएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले फेलियर प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिए । उनले भने,‘केपी ओली ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नै मिल्दैनथियो । यसमा एमालेले पनि गल्ती गरेकै हो ।’ उनले २८ गतेभन्दा अघि नै पनि फैसला आउनसक्ने बताए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदको अधिकार र सांसदहरुको अधिकारको विशेष व्याख्या गर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले पूनःस्थापना गर्ने दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पूनःस्थापना गरेको नजिर भएकोले यसपिटक पनि संसद् पूनःस्थापना हुने उनको दाबी छ ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यसपटक अदालतले राष्ट्रपति, संसद् र सांसदहरुको अधिकारको बारेमा विशेष व्याख्या गर्ने विश्वास दिलाए । नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै एउटै दलको बहुमत नआउने व्यवस्था रहेको सुनाउँदै सरकार बन्नसक्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।
Comments
