Advertisement
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस
११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको बहस सकिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ जारी छ।
बुधबारदेखि सुरु भएको बहस आइतबारसम्म जारी रहने भएको छ। रिट निवेदक पक्षलाई छुट्याइएको समय बाँकी रहेकाले बहस आइतबारलाई लम्ब्याइएको हो। रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई छुट्याएको समय अब २ घण्टा ३५ मिनेट बाँकी छ।
अब रिट निवेदकका वकिलहरुको बहस सकिएलगत्तै सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ ।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए। उनीहरुले एकपटक संसदमा विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नहुने तर्क गरेका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भन्दै उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ भन्दै आफ्ना तर्क राखेका थिए।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि बुधबारदेखि बहस सुरु भएको हो।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै बिहीबारको बहसमा पनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक बहुमतसहितका सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेश गर्दा सो पदमा नियुक्त नगरेर संविधानको उल्लंघन भएको बताए।
बिहीबार रिट निवेदक देउवाकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेशसिंह यादव, हरिप्रसाद उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी गर्दै जेठ ९ बाट निरन्तर सुनुवाइका लागि मुद्दा पेश गर्न भनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको थियो।
निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवातका लागि कुल १२ घण्टा र पछि जबाफी बहसका लागि ३ घण्टासहित कुल १५ घण्टा समय अदालतले तोकेको छ। मुद्दामा पक्ष तथा विपक्षका गरेर ४ सय बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएका छन्।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। पाँच दलका शीर्ष नेताले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
Comments
