चीनले शिन्जियाङमा ‘नर्कको जस्तो’ अवस्था सिर्जना गरेको एमनेस्टीको आरोप – चीन मानवअधिकारः
Advertisement
२८ जेठ, बीबीसी ।
बिहीवार प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा एमनेस्टीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्दै चीनले उइगर, काजाख र अन्य मुस्लिम समुदायका मानिसहरूलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राख्ने, निगरानी गर्ने र यातना समेत दिने गरेको आरोप लगाएको छ।
एमनेस्टी इन्टरन्याशनलकी महासचिव एग्निस् क्यालामार्डले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई “ठूलो स्तरमा नर्कको जस्तो वातावरण सिर्जना गरेको” आरोप लगाएकी छन्।
उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोन्यो गटरेस्लाई पनि “आफ्नो म्यान्डेट बमोजिम काम गर्न असफल भएको” आरोप लगाएकी छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै एग्निस् क्यालामार्डले भनिन्,”उनले शिन्जियाङको अवस्थालाई निन्दा गरेका छैनन् र त्यसकाबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि पनि आह्वान गरेका छैनन्। “
“संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापना भएको मूल्य मान्यताहरूलाई रक्षा गर्ने र निश्चय नै मानवता विरोध अपराधहरूमा चुप लागेर नबस्ने जिम्मेवारी उनको हो,” क्यालामार्डले भनिन्।
अन्तर्वार्ता
५५ जना भूतपूर्व थुनुवाहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर एमनेस्टीले तयार पारेको १६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, चिनियाँ राज्यले “कम्तीमा पनि मानवता विरोधी यस्ता अपराधहरू गरेको छः मानिसहरूलाई थुनामा राख्ने र हिंड्डुल गर्न पाउने मानिसको अधिकारलाई गम्भीर रूपमा सीमित तुल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत नियमको उलङ्घन; यातना; र दमन।”
एमनेस्टीको प्रतिवेदन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स् वाचले जारी गरेको त्यस्तै प्रकारको छानबिन प्रतिवेदन पछि आएको छ। सो संस्थाले गत एप्रिल महिनामा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा “चीन सरकार मानवता विरोधी अपराहरूका निम्ति जिम्मेवार रहेको भन्ने आफूलाई लागेको” जनाएको थियो।
चीनलाई केही पश्चिमा देश र मानवअधिकारवादी समूहहरूले शिन्जियाङमा रहेका टर्किक मूलका जातीय समुदायहरू विरुद्ध आम नरसंहार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर चिनियाँ राज्यको कदमलाई आम नरसंहार भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा विवाद रहेको छ।
चीनले शिन्जियाङमा मानवअधिकार उलङ्घन भएको भनेर उसमाथि लाग्दै आएका सबै आरोपहरूको नियमित रूपमा खण्डन गर्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
चीनको भनाइमा शिन्जियाङका शिविरहरू त्यस क्षेत्रमा आतङ्कवाद विरुद्ध लड्नका लागि सञ्चालित स्वयंसेवी व्यावसायिक र कट्टरपन्थी धारणालाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्।
एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा रहेका कुराहरू यसअघि नै चर्चामा आइसकेका कुराहरू भए तापनि यसबाट शिन्जियाङमा भइरहेका उसका गतिविधिलाई लिएर चीनमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्छ।
चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायबाट छानबिन हुनसक्ने विषय भने जटिल छ। किनकि चीन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत, आइसीसी, को हस्ताक्षरकर्ता होइन र यस हिसाबले उक्त न्यायालयको क्षेत्रबाट चीन बाहिर पर्दछ। साथै चीनसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भिटोको शक्ति पनि छ।
गत डिसेम्बरमा आइसीसीले चीन विरुद्ध मुद्दा नचलाउने घोषणा गरिसकेकाे छ ।
Comments
