मन्त्रिपरिषद विस्तार: तीन उपप्रधान, १८ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री, खगराजले गृह पाउँदा बादलपत्नीलाई सञ्चार उपहार
Advertisement
२७ जेठ, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । एमाले र राजपाका नेताहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले एक राज्यमन्त्रीसहित आठ जना मन्त्री थपेका छन् । संसद विघटन गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विहीबार मन्त्रिपरिषदमा फेरि पुनर्गठन गर्नुभएकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको हो । विहीबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेसँगै २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । जसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ र शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले उप्रधानमन्त्रीको पगरी पाउनुभएको छ ।
१८ जना मन्त्रीमा जनता समाजवादीबाट एक समूह लिएर सरकारमा आएका महन्थ ठाकुर–महतो समूहले दश जनालाई सरकारमा लैजान सफल भएको छ । जसमा ९ मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री छन् ।
मधेशमाथि विभेद गरिएको भन्दै संविधान जलाउने र संविधान घोषणाविरुद्ध तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेर देशमा नाकाबन्दी लगाउन भारतलाई उक्साउन नेतृत्व गरेका महतोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाउनुभएको हो ।
आफ्नो दलका वरिष्ठ नेताहरुलाई पार्टीबाट कार्वाही गरीसत्ता जोगाउन जसपाको एक घटकसँग सम्पूर्ण रुपमा निर्भर हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनाअघि कार्यदक्षता नभएको भन्दै आफैले मन्त्रीबाट हटाएका महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर वरिष्ठ नेताहरुलाई सरकारमा जाने बाटो बन्द गरिदिनुभएको थियो ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा खगराज अधिकारी गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनुभएका ओलीले मन्त्रिमण्डलमा एमालेका आफूसमेत ११ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री बनाउनुभएको छ ।
पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकामध्येबाट दुई जनालाई मन्त्री पद दिँदा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापालाई भने सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ ।
अघिल्लो पटकको पुनर्गठनमा नौ जनालाई सरकारमा लैजान सफल जसपा ठाकुर समूहले यस पटक एक मन्त्री थप्न सफल भएको छ । यसरी हेर्दा ओली क्याबिनेटमा प्रदेश २ को मात्र बाहुल्य अर्थात् १३ जना देखिएका छन् ।
२३ फागुनको सर्वोच्च अदातलको फैसलाले ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई अवैध घोषणा गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा भाँडभैलो भएको छ ।
थापासहितका माओवादी नेता एमालेतिर लागेपछि पार्टी कार्वाहीमा परी आ–आफ्ना पद गुमाउन बाध्य भए भने फेरि गराइएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमासमेत थापाले हार व्यहोर्नु परेको छ ।
उता, एमालेमा भने अध्यक्ष ओलीले एकपछि अर्को गर्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरुलाई कार्वाहीको डण्डा बर्साउँदा उक्त दल फुटको औपचारिकता कुरेर बसेको छ । जसको असर केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरुमा समेत परेको छ ।
संसद विघटन र नयाँ सरकार गठनमा रहेको दुई धारका कारण मधेश केन्द्रित दल जसपा पनि विभाजनको मुखमा छ । ठाकुर–महतो र उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षबीच एकले अर्कालाई कार्वाही गर्ने होड चलेको छ । दुबैको पार्टी विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
दुई कम्युनिष्ट र दुई मधेश केन्द्रित दल विभाजनसम्ममा विदेशीको भूमिकाले काम गरिरहेको एकले अर्को पक्षलाई आक्षेप लगाइरहेका छन् । पाँच वर्षसम्मका लागि स्थिर सरकारको जनादेश पाएको सरकारहरु केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै विकृत राजनीतिको खेलमा डुबेका छन् । जसको परिणाम मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि दलीय गठबन्धनसम्ममा देखिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली जसपाको एउटा गूट समातेर सरकार जोगाउने र दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको आफ्नो निर्णय सही रहेको पुष्टि गर्न लाग्नुभएको छ । अर्कातिर एमालेकै नेता नेपाल–खनाल भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव पक्षलाई समातेर ओलीको कदमलाई संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा असान्दर्भिक देखउने खेलमा हुनुहुन्छ ।
परिणाम, कोरोना महामारी जस्तो विषयमा सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित भएको छैन । सत्तामा जान र टिकाउन जायज नाजायज सबै हर्कत गर्न नेताहरु उद्यत देखिन्छन् ।
Comments
