Advertisement
१७ चैत, काठमाडौं । उपत्यकासहित देशका कैयौँ भेगमा फैलिएको वायु प्रदूषण र तुवाँलो तत्काल हट्ने सम्भावना नदेखिएको नेपाल सरकारका वातावरण अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अवस्थामा तत्काल सुधार आउने नदेखिएकाले देशैभरि चार दिनका लागि सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी शिक्षासचिव राम थपलियाले दिएका छन्।
“प्रदूषणका कारण शुक्रवारसम्म सबै विद्यालयहरू बन्द हुनेछन्,” उनले भने। वातावरण विभागको प्रदूषण नियमन तथा नियन्त्रण शाखाका प्रमुख शङ्करप्रसाद पौडेलले प्रदूषण हट्न आवश्यक वर्षा वा वायुको गति कम्तीमा आउँदा केही दिनलाई नदेखिएको बताए।
‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण’का नाममा शीर्षक तोकेरै सरकारले कर असुली गरिरहेको छ । यस्तो शीर्षकमा पछिल्लो १२ वर्षमा ११ अर्ब ५३ करोड संकलन भइसकेको छ । तर, संकलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा वातावरण झन् बिग्रदै गएको हो ।
सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन, ०६६ अनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर कर उठाउने गरेको छ । यस्तो कर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ । निगका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्सार बिन्दुमै सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बुझाइरहेको बताए ।
‘इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा ५ शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पनि एउटा हो,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै लाग्दै आएको छ । हामीले तोकिएको दरअनुसार नियमित कर बुझाउँदै आएका छौँ ।’ आयल निगमले चालू आव ०७७/७८ को माघसम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत १ अर्ब ८४ करोड २९ लाख उठाइसकेको छ । गत आव ०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ९४ करोड २० लाख प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत निगमले भन्सार बिन्दुमा कर तिरेको थियो ।
आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आव ०६५/६६ देखि चालू आवको माघसम्म ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख यो शीर्षकमा कर उठाइसकेको छ । यस्तो कर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च नहुँदा बर्सेनि काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा बजेट पठाउने गरेको दाबी गर्छन् । ‘भन्सार बिन्दुबाट संकलित रकम राजस्व कोषमा आउँछ । त्यहाँबाट वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हुने सबै काममा रकम विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र नभई अन्य धेरै निकायमा रकम पठाउने गरेको उनको दाबी छ ।
‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कति बजेट गयो भनेर मात्र हेरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘जैविक विविधता संरक्षणअन्तर्गत ताल–तलाउ संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन, यातायातका साधनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, विभिन्न मेसिनरी खरिद, जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना, समग्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च हुने गरेको छ ।’
यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने अधिकांश प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका लागि उठाइएको कर सोही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको देखाउने गरेको छ । महालेखाले वातावरण संरक्षणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च गर्न बारम्बार सुझाब दिँदै आएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको ठूलो रकम अर्थले नै खर्च गर्ने बताउँछन् । ‘वन मन्त्रालयमा इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापतको रकम खासै आउँदैन । अर्थले अन्य शीर्षकमा खर्चका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ,’ लम्सालले भने ।
वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले चालू आव ०७७/७८ मा वातावरण संरक्षणका लागि ४० करोड विनियोजन भएको बताए । ‘यो रकमले संरक्षणका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने । विभागले पछिल्लो समय काठमाडौंसहित १२ स्थानमा वायु प्रदूषणको मापन गर्न थालेको छ ।
प्रदूषण झन् बढ्दै
बिबिसीका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सन् २००१ मा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या १६ लाख ६५ हजार ९५१ थियो । त्यस्तै सन् २०११ मा बढेर २५ लाख १० हजार ७८८ पुग्यो । यही अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाने हो भने सन् २०३१ सम्ममा ५७ साल ४४ हजार ९६४ पुग्ने देखिन्छ । यसरी दिनानुदिन जनसंख्या बढेर चुनौती थपिएको छ भने अर्कातिर धुवाँधुलो, चर्को ध्वनि र फोहरमैलो क्रमिक रुपले बढ्दो छ ।
सन् २०१८ मा विश्व आर्थिक मञ्चसँगको सहकार्यमा विश्वका १ सय ८० देशमा भएको अध्ययनपछि प्रकाशित ‘इनभाइरोमेन्ट पर्फमेन्स इन्डेक्स’को प्रतिवेदनमा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल १ सय ७६औँ स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालको प्रदूषणको स्तर उच्च रहेको यो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनले वायु गुणस्तरको मात्रा तुलना गर्दा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् १८०औँ स्थानमा थियो ।
काठमाडौं विश्वका सहरमा बारम्बार अग्रस्थानमा आउने गरेको छ । बर्सेनि प्रदूषणको मात्रा बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वातावरण संरक्षण कोष’ खडा गरी रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म सार्थक भएको छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण बढेका कारण बालबालिकामा थरिथरिका स्वास्थ्य समस्या देखापरेका छन् भने कतिपय प्राणघातक रोगको शिकार भएका छन् ।
वातावरणविद् तथा स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार वातावरण प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकाँश अस्पतालमा अधिक मात्रामा झाडापखाला, रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वास समस्या, मुटु, फोक्सो, आँखा, छालाका रोगहरुबाट संक्रमित बालबालिका ल्याइने गरिएको छ । कतिपय बालबालिका उपचार खर्चको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
उपत्यकालगायत देशका अधिकाँश ठाउँमा वातावरणीय प्रदूषण बढेर करीब ६० प्रतिशत बालबालिकाहरु नसर्ने रोगबाट ग्रसित बनेका छन् । त्यस्तै, ४० प्रतिशत बालबालिका प्रत्यक्ष रुपमा सर्ने रोगले ग्रसित भएको विभिन्न अध्ययनको निष्र्कष छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका अनुसार दैनिकजसो अस्पतालमा ५५० देखि ६०० जनासम्म बालबालिका उपचारार्थ अस्पताल ल्याइने गरिएको छ । यसमा २१५ देखि २२० को हाराहारीमा बालिका हुने गरेका छन् भने ३५० देखि ३५५ जना बालक हुने गरेका छन् । सामान्य उपचार पछि फर्कनेको संख्या सरदर ३४० देखि ३५० जना छन् । बाँकी भने उपचारका निम्ति अस्पताल भर्ना हुन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कान्ति बाल अस्पतालको प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय प्रदूषणबाट जम्मा तीन हजार ६६५ बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखाप¥यो । यसमा श्वासप्रश्वासको समस्याबाट पीडित एक हजार २७३ जना थिए । यस्तै निमोनियाबाट एक हजार ८८ जना, ज्वरोबाट ३४७ जना प्रभावित र दमबाट २८ जना प्रभावित भएका थिए । मृत्यु हुने बालकको प्रतिशत ५७ दशमलव ७५ र बालिकोको प्रतिशत ४२ दशमलव २५ प्रतिशत हुने गरेको छ । त्यसमा ३० दशमलव १७ प्रतिशत निमोनियाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ भने विभिन्न प्रकारका क्यान्सरबाट ३६ दशमलव २२ प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, ज्वरो तथा अन्य विभिन्न रोगहरुबाट ३३ दशमलव ६१ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गर्छ ।
नेपालमा हजारौं बालबालिका मधुमेह रोगका कारण अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन् । कान्ति बाल अस्पतालमा मात्र हरेक वर्ष ७० देखि ८० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषणकै प्रत्येक वर्ष बच्चामा हुने मधुमेह ८ देखि १० जनामा देखापर्ने गरेको छ । दुई महिनाको बच्चादेखि १७–१८ वर्षसम्मका तन्नेरीहरुमा मधुमेहको समस्या देखापर्ने गरेको छ । काठमाडौँमा प्रदूषणको मात्रा मापदण्ड भन्दा दशौं गुणा बढी छ । ठूला मान्छे जत्तिकै साना बालबालिका प्रदूषणको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कुनै पनि स्वस्थ मानिसलाई दैनिक लगभग २५ किलोग्राम अक्सिजन आवश्यक हुन्छ । काठमाडाँैं उपत्यकावासीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘प्रदूषित वातावरण रोकथाम २०१६’ को प्रतिवेदनअनुसार वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वभर २३ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सके कुल मृत्युदरमा पाँच वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाको मृत्युदरलाई २६ प्रतिशतले रोक्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
बाल विशेषज्ञहरुका अनुसार बालबालिकाको शरीरको तौल, उचाइ, मोटाइ, शारीरिक अनुपात शारिरीक परिवर्तनका पक्षहरु हुन् भने मस्तिष्कको परिवर्तन, बौद्धिक क्षमता, समस्या समाधान गर्न सक्ने खुबी जस्ता पक्षहरु मानसिक परिवर्तन हुन् । केटाकेटीहरुलाई हुर्कन, बढ्न र व्यक्तित्व विकास गर्नमा वातावरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरुका लागि वातावरण स्वच्छ र स्वस्थकर हुनुपर्दछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव यज्ञनाथ दाहालका अनुसार वातावरणका कारण मानिसमा आउने विभिन्न प्रकारका समस्यालाई निराकरण गर्न वातावरण ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा विचारधीन छ । प्रदेश सरकारले वन, वातावरणसम्बन्धी नीति माग गरिरहेको सन्दर्भमा यसको संशोधन वाञ्छनीय भएको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको मौलिक हक नै भएकाले यही असोज ३ अगावै ऐन संशोधन हुने बताइन्छ ।
Comments
