मोबाइल बैंकिङकाे प्रभाव, बैंकिङ टेक्नोलोजीमा चुनौती र संकट

Advertisement

१४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार डिजिटल कारोबारमा तिब्रता आएको छ भने भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि विभिन्न योजना सहित आक्रामक ढंगले सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल कारोबार बढ्दो क्रममा देखिएको छ । सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि यस्तो कारोबार बढ्दै गएको देखियाे ।

सरकारको नीतिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आक्रामक रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यस क्षेत्रमा हात हालेका छैनन् । विश्वमा  कतिपय मुलुकमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुले यस क्षेत्रमा हात हालेपछि बैंकहरुको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको एक तथ्याङ्क निकालेकाे थियाे ।

निकट भविष्यमा, नेपालमा पनि उक्त सेवा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको हातमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ र अस्तित्व संकटमा पर्दैन भन्न सकिन्न। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले नै त्यसका लागि प्रयास थालेको छ ।

खाता सञ्चालनका लागि घरबाटै विद्युतीय आवेदन दिएर अनलाइन सुविधा लिन सकिन्छ । आफ्नो खाताको पैसा मोबाइलबाटै अरूको खातामा स्थानान्तरण (ट्रान्स्फर) गर्न सकिन्छ । अनलाइनमार्फत नै ‘आइपिएस’ सुविधा लिन सकिन्छ, जसको प्रयोगले जुनसुकै बैंकमा रहेका जुनसुकै खातामा घर बसी बसी मोबाइल, ट्याबलेट वा कम्प्युटरबाट पैसा पठाउन सकिन्छ ।

आफ्नो खातामा पैसा घट-बढ भएको विवरणको जानकारी लिन बैंक धाइरहनुपर्दैन, न त इन्टरनेट बैंकिङमार्फत स्टेटमेन्ट लिइरहनु नै पर्छ, मोबाइल बैंकिङ÷एसएमएस बैंकिङको सुविधा लिएपछि कारोबारलगत्तै खातामा भएको परिवर्तनको विवरण मोबाइलले एसएमएसमार्फत सूचित गर्छ । प्रायः प्रसिद्ध बजार तथा सेवाकेन्द्रहरूमा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

तीन वर्षमा ५ गुणाले बढे मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी अवधारणा नबिल बैंकले सन् १९९० मा नबिल बैंकले क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानीको थालनी गरेको थियो । त्यसैगरी, हिमालय बैंकले सन् १९९५ मा एटिमएम कार्ड, कुमारी बैंकले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङको सुरुवात गरेको देखिन्छ । सन् २००९ देखि नेपालमा डिजिटल वालेटको सुरुवात भएको हो । यसपछि नेपालमा विस्तारै डिजिटल बैंकिङ कारोबारको दर बढ्दै गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ०६१ सालबाट एसएमएस बैंकिङ सुरुवात भयो । यस्को सुरुवात लक्ष्मी बैंकले गर्यो । यो मोबाइल अर्थात ट्याबलेट बैंकिङकै एउटा रुप हो । यो सेवा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत उनीहरुको खाताको बारेमा जानकारी दिने गर्दछन् । एसएमएस बैंकिङबाट पैसाको कारोबार (लेनदेन) पनि गर्न सकिन्छ ।

‘नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थिति’ नामक अध्ययनको अनुसार नेपालमा २०७६ असार मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ८३ लाख ४७ हजार १ सय ८७ पुगेको छ, जुन ३ वर्षअघि १७ लाख ५४ हजार ५ सय ६६ मात्रै रहेको थियो ।

२०७६ असारसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या पनि ९ लाख १७ लाख ३४४ पुगेको छ । पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा मुलुकमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्यामा ८२ दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा खाता खोल्ने ग्राहकलाई अनिवार्य मोबाइल बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेकोले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको बैंकरहरुको ठम्याई छ ।

• स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग,
• सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाको विस्तारले मोबाइल बैंकिङ,
• इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग,

‘अहिले बैंकमा खाता खोलेपछि ग्राहकलाई अनिवार्य रुपमा मोबाइल बैंकिङ सेवा दिनुपर्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्; अध्ययनका अनुसार, २०७६ असारसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या पनि ९ लाख १७ लाख ३४४ पुगेको छ । पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा मुलुकमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्यामा ८२ दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।

इन्टरनेट बैंकिङको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढनुमा यसमा भएको विभिन्न सुविधा प्रमुख कारण हो । मोबाइल बैंकिङ अन्तर्गत खातामा पैसा जम्मा भएको र झिकिएको जानकारी थाहा पाउन सकिनुका साथै, अर्काे खातामा पैसा पठाउन, मोबाइलमा रिचार्ज गर्न, बिजुली, इन्टरनेटको बिल तिर्ने लगायतका सुविधा उपलब्ध हुन्छन्

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले बचत खाताको आधारमा गत जेठसम्ममा ६० दशमलव ९ प्रतिशत नेपालीमा वित्तीय पहुँच पुगेको देखाएको छ । सो अवधिसम्म वाणिज्य तथा विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुमा कुल २ करोड ७८ लाख ६७ हजार निक्षेप खाता छ । त्यसमा ‘डुब्लिकेशन’ हटाउँदा खुद १ करोड ८० लाख नागरिकको व्यक्तिगत बचत खाता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेवालाई पनि समावेश गर्दा यस्तो पहुँच अझै बढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तिय प्रविधि प्रयोगको अवस्था

गत वैशाख देखि ‘एक घर एक बैंक’ खाता, साथै गतवर्षदेखि नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्नुपर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यस्ता अभियानको प्रभावले वित्तीय पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव परेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकिङ पहुँच विस्तार उत्साहजनक देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै, यस प्रतिवेदनले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकबाहिरै कारोबार लगातार वृद्धि हुँदै डिजिटल कारोबार
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकले डिजिटल कारोबार उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत महिनामा विद्युतीय उपकरणमार्फत ९ खर्ब १५ अर्ब ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बैशाख, जेठ तथा असारमा पनि उल्लेख्य मात्रामा कारोबार बढेको देखिएको छ । यस अवधीमा ३ सय ८ खर्ब ८५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतिय कारोबार भएकोे देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७३ खर्ब २२ अर्ब ९७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल कारोबार गरेको छन् ।त्यस्तै, जेठमा १ सय ९ खर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यो कारोबार बैंशाख महिनाको तुलनामा ३५ खर्ब ७९ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैंयाँले बढी हो ।

त्यसैगरी, असार महिनामा १ सय २६ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल कारोबार भएको छ । यो कारोबार जेठ महिनाको तुलनामा १७ खर्ब ५६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढी हो । यस अवधीमा सबैभन्दा बढी आरटिजिस प्रणालीबाट कारोबार भएको छ । यस प्रणालीबाट २ सय ८६ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रणालीबाट बैशाखमा ६८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बढी, जेठमा १ सय २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बढी र असार महिनामा १ सय १४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङमार्फत् ३ महिनामा ४१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, जेठमा १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र असारमा १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार ४६ अर्ब रुपैयाँ, एटीएममार्फत् १ खर्ब २२ अर्ब रुपैंयाँ बढी, डेविट कार्डमार्फत ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी, क्रेडिट कार्डमार्फत् ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी तथा प्रिपेड कार्डमार्फत १ करोड ४० लाख रुपैयाँ, इसिसिमार्फत् १३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बढी, आइपिएसमार्फत् ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बढी, कनेक्ट आइपिएसमार्फत् १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी तथा वालेटमार्फत् २२ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ बराबरको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुको खाता कुनै न कुनै बैंकमै रहने भएकाले बैंकिङ च्यानल प्रयोग हुँदै नहुने भने होइन । तर, मोबाइल बैंकिङले नियमित कारोबारमा भने बैंकहरुलाई धक्का पु¥याउने गर्छ, यदि त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागिताबिनै सञ्चालन भएमा ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बैंकका शाखाहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन् । भविष्यमा बैंक पनि बन्द हुन सक्छन्,’ मेगा बैंकका कार्ड तथा अल्टरनेटिभ च्यानलमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन् ।

उनका अनुसार मोबाइल बैंकिङ सेवा दिने दूरसञ्चार कम्पनीले एउटै बैंकमा खाता खोले पुग्छ । र, उच्च दरले कारोबार बढाउन सक्दा त्यस्तो कम्पनी चुनौतीका रुपमा खडा हुन सक्छ, बैंकहरुका लागि ।

सहकार्यमै सेवा सञ्चालन गर्दासमेत दूरसञ्चार प्रदायककै नेतृत्व रहने भएकाले बैंकहरुलाई चुनौती भने रहने उनी बताउँछन् ।

८० वर्षमा ४० प्रतिशतको मात्र पहुँच
नेपालको औपचारिक बैंकिङ इतिहास ८० वर्ष लामो छ । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक सञ्चालनमा आएसँगै बैंकिङ सेवा शुरु भएको हो । ०३९ सालसम्ममा नेपालमा करिब दुई सय ८४ वटा शाखा थिए । गत मंसिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३२ सय ७३ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई करोड पाँच लाख खाता खोलिएका छन् । खाताकै आधारमा हेर्दा कुल जनसंख्याको लगभग ७० प्रतिशतमा पहुँच रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, वास्तविक पहुँचमा ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्र छ ।

हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकहरुले करिब एक सय नौ स्थानीय तहमा जान प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छैनन् । मोबाइल बैंकिङ त्यसको विकल्प हुन सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा तीन करोड ४३ लाख मोबाइल सिमकार्ड वितरण भएका छन्, जुन पछिल्लो प्रक्षेपित जनसंख्या दुई करोड ९५ लाखभन्दा ४८ लाखले बढी हो । सोही कारण मोबाइल बैंकिङको सम्भावना प्रचुर रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २९ लाख ८६ हजार जनालाई मोबाइल बैकिङ सेवा दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर)का रुपमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी खोलेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु आफैंले मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट वा ई–वालेट नामबाट भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

कम्पनीहरुले एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत् वालेटमा दैनिक १५ सयदेखि मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म ग्राहकको नगद जम्मा गरिदिन सक्छन् । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थासँगै नेपाल टेलिकमले यस्तो सुविधा दिने प्रयास अगाडि बढाएको छ ।

‘हामीले अल्पकालीन रणनीतिअनुसार सहायक कम्पनी खोलेर वा बैंकसँगको सहकार्यमा मोबाइल बैंकिङ शुरु गर्ने र दीर्घकालमा बैंकको सहकार्यबिना पनि यस्तो सेवा दिने योजना बनाएका छौं,’ नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भन्छिन् । तोकिएबाहेकका बैंकिङ सेवा भने दूरसञ्चार प्रदायकहरुले दिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसमा न क्यास बोक्ने झन्झट रहन्छ, न त खुद्रा पैसाका लागि भौँतारिनुपर्छ । समय र श्रमको खर्चविना रुपैयाँमा मात्र नभएर पैसामा समेत ‘एक्युरेट’ भुक्तानीको सुविधा विद्युतीय भुक्तानीमा छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नगद भुक्तानीभन्दा विद्युतीय भुक्तानीमा विशेष छुटसमेत दिइने गरेको छ । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेक वा पैसा बोकेर घण्टौँसम्म लाइनमा बस्ने प्रचलन कायमै छ ।

किन त ? यहाँ यसका कारणहरू खोतल्नु वाञ्छनीय छ किनकि जनसाधारणमा जागरण नआएसम्म र उनीहरूले विद्युतीय भुक्तानीको ज्ञान हासिल गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अभ्यस्त नभएसम्म र यसलाई दैनिक जीवनको अङ्ग नबनाएसम्म सेवाप्रदायक, नियामक निकाय, सरकार, सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै पक्षले जति नै जोड गरे पनि भौतिक मुद्रामाथिको निर्भरतालाई निरुत्साहित गर्न सकिँदैन ।

वित्तीय साक्षरताको कमी
नेपाली समाज पछिल्लो समय निकै शिक्षित बनिसकेको छ, तर वित्तीय साक्षरताको दृष्टिले भने अझै पनि अनपढप्रायः नै छ । वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूका अतिरिक्त केही प्रतिशत व्यक्ति मात्र वित्तीय क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित नवीनतम प्रविधिबारे जानकार छन् । तसर्थ, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरी भौतिक मुद्रामाथिको निर्भरता घटाउन सर्वप्रथम सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रम तय गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संघ–संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीको महत्त्वबोध नहुनु
भुक्तानीका नवीनतम विद्युतीय माध्यमबारे जानकारमध्ये पनि कतिपय व्यक्तिलाई विद्युतीय भुक्तानीको बहुआयामिक महत्त्वबोध नभएको पाइएको छ । भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणालीको व्यापकताले उपभोक्ता, सेवाप्रदायक, समाज र समग्र राष्ट्रलाई समेत पु¥याउने फाइदाबारे जानकार हुने हो भने अधिकांश व्यक्ति यसप्रति प्रोत्साहित हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीले उपभोक्ताको समय र श्रमको दैनिक बचत हुने कुरा त चेक वा पैसा बोकेर भौँतारिनु नपर्ने, आफ्नो साथमा हमेसा हुने मोबाइलबाटै इच्छाएको वेला भुक्तानी गर्न सकिने उदाहरणले नै बुझाउन सकिन्छ । खुद्रा पैसाका लागि चिन्ता गर्नुनपर्ने, सधैँ वास्तविक मूल्यमा कारोबार गर्न सकिने, पैसा हराउने, चोरिने वा बोक्न बिर्सिने समस्याबाट मुक्ति पाइनेजस्ता प्रत्यक्ष फाइदाका विषय पनि बुझाउन कठिन छैन ।

कोभिड १९ महामारीको अभूतपूर्व अवस्थाको स्मरण र अनुभूति यसको महत्त्वबोध गराउने उपयुक्त उदाहरण बन्न सक्छ । परिवार, आफन्त वा नजिकका, चिनेजानेका मानिसको निकट हुनु वा जुनसुकै वस्तु छुनु जोखिमपूर्ण हुने अवस्थामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिको हातमा पुग्ने नगदको दैनिक कारोबार वास्तवमै जोखिमपूर्ण र संशयदायक थियो । यदि हामी विद्युतीय भुक्तानीमा अभ्यस्त थियौँ भने नछोईकनै भुक्तानी आदान–प्रदान गर्न सक्थ्यौँ । यीबाहेक विद्युतीय भुक्तानीले व्यक्ति वा समाजलाई अनेकौँ अप्रत्यक्ष लाभ दिइरहेको हुन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीले समाजमा आपराधिक क्रियाकलापलाई धेरै हदसम्म निरुत्साहित गर्छ । भ्रष्टाचारको त यो शत्रु नै हो । अवैध आर्थिक लेनदेन विद्युतीय माध्यमबाट गर्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण हुने हुँदा नगद वा भौतिक सम्पत्तिमै गरिन्छ । त्यसैले भौतिक मुद्राको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्धन गर्न सकिएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटो–छरितो, चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी बनाउँछ । यसले अन्ततः उपभोक्तालाई नै बढी फाइदा पु¥याउँछ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा व्यापारीले नियमानुसार राज्यलाई तिनुपर्ने कर छल्ने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

यसले देशको ठूलो समस्याको रूपमा रहेको करछलीलाई निरुत्साहित गर्छ, परिणामस्वरूप राज्यको आय बढ्न गई विकासले गति लिन सक्छ । यसले सेवाप्रदायकहरूलाई पनि दिनहुँ पैसा जम्मा गर्न बैंक जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिनुका साथै लेखाव्यवस्थापनमा समेत ठूलो राहत दिन्छ । यसले राज्यलाई देशमा चलिरहेको आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी तथा नियमन गर्न तथा आवश्यक नीति–नियम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत सघाउँछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्युतीय भुक्तानीले मुद्राको मुद्रणमा बर्सेनि राज्यले खर्चने अर्बौं रुपैयाँ जोगाउँछ । हजार रुपैयाँको नोट छाप्दा झन्डै साढे तीन रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक रुपैयाँको सिक्का छाप्न २ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । नगदरहित कारोबार सुशासित समाज विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । संसारका सुशासित मुलुकहरूमा नगदरहित कारोबार हुने गरेको छ । व्यक्ति र समाज दुवैलाई सभ्य र आधुनिक तुल्याउन यो प्रविधिको अभ्यास जरुरी छ । विद्युतीय भुक्तानीका यी र यस्ता उपभोक्ता र राज्यसँग जोडिएका फाइदाको बोध गराउन सकिएमा यसप्रति आकर्षण बढ्न गई समाज क्यासलेस सोसाइटीतर्फ अग्रसर हुन सक्छ ।

प्राविधिक विषयमा रुचि र ज्ञानको अभाव
नेपाली समाज आज जति शिक्षित छ, त्यस अनुपातमा अत्यावश्यक तथा दैनिक कामका लागि उपकारक प्रविधि तथा सञ्चारका साधनको प्रयोगबारे जिज्ञासु छैन । परिणाम, समाजको ठूलो तप्का आफ्ना दैनन्दिन व्यवहारलाई सहज बनाइदिने, अनेकन झमेलाबाट मुक्ति दिने अत्याधुनिक प्रविधिसित अनभिज्ञ छ वा अभ्यस्त छैन । यो तप्का इतिहासको हरेक कालखण्डमा करिब करिब उही रूपमा छ, जो आफ्नो क्षमता र समाजको विकाससित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नवीनतम आविष्कारको ज्ञान र प्रयोगबारे चासो राख्दैन ।

परम्परागत जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैन, या त म पनि केही नयाँ गर्न सक्छु भन्ने विश्वास, त्यसप्रतिको संकल्प र अग्रसरता उसमा छैन । ऊ आफूलाई अत्यावश्यक नपरी आफ्नो नियमित कर्मभन्दा दायाँबायाँ सोच्दैन । जब कामै नचल्ने अवस्था आउँछ, अनि मात्र बाधाअड्काउ फुकाउका लागि प्रविधिसित साक्षात्कार हुने, त्यो पनि सकभर अरूकै सहायता लिएर काम चलाउने प्रवृत्ति यो तप्कामा छ ।

यो समूह वस्तुविनिमय प्रणालीदेखि आजको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त विद्युतीय प्रणालीसम्म समाजको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेको छ । आजको प्रविधिमैत्री युगमा पनि यदाकदा वस्तुविनिमय प्रणालीको अवशेष विद्यमान हुनु यसैको उपज हो । यो समूह नै हरेक कालखण्डमा समतामूलक समाज स्थापना र द्रुततर प्रगतिको बाधक हो । यहाँ सोचविचार गरेरै यो समूहलाई लक्षित गरिँदै छ ।

आज अत्यन्त न्यून जनसङ्ख्या मात्र सञ्चारका कुनै न कुनै माध्यमको प्रयोगबाट वञ्चित छ ।

• के सहर,
• के गाउँ,

समाजको ठूलो हिस्सा स्मार्ट फोन र इन्टरनेटसित अभ्यस्त छ, अधिकांश मानिस मोबाइल फोनको पहुँचमा छ । फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक, युट्युबजस्तै अनेकौँ सामाजिक सञ्जालको टिआरपी बढाउनमा धेरै नेपालीको योगदान छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भएका आधुनिक विकाससित अभ्यस्त यो वर्ग कुनै वेवसाइटमा आफूलाई अत्यावश्यक सूचना हेर्नुपरेमा अरूलाई नै गुहार्छ । केही दिन होइन, केही घण्टा पनि होइन, केही मिनेटको प्रयासमै अभ्यस्त हुन सकिने यस्ता विषयको ऊ उपयोग गर्न चाहँदैन, या त सधैँभरि अरूमा आश्रित हुन्छ । धेरैजसो घरमा परिवारको कुनै न कुनै सदस्य यी विषयमा अभ्यस्त छन्, सिक्न अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर, यही सुविधाले परिवारका अन्य सदस्यलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ ।

कतिपयको त दिनको अधिकांश समय यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बित्ने गरेको छ । अभूतपूर्व रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाताको सङ्ख्या नियाल्ने हो भने देशका हरेक आर्थिक क्रियाकलाप बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत आइसकेझैँ भान हुन्छ, यद्यपि वास्तविक अवस्था त्यो होइन । तर, आफ्ना रुचिका विषयमा विद्युतीय उपकरण तथा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरिहेको यही समूह आफ्ना कामलाई पाइला पाइलामा सरल बनाउने प्राविधिक ज्ञान आर्जन र तिनको प्रयोगप्रति उदासीन छ ।

एउटाले जानेपछि निर्वाह त भएकै छ नि भन्ने सोचले पनि अन्ततः ठूलो हिस्सा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन । तसर्थ, सिक्नलाई झन्झट मानेर सधैँभरको झन्झट बोकिरहने यो समूहको सोच परिवर्तन गराउनु आवश्यक छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

इन्टरनेट अत्यावश्यक, तर पहुँचमा छैन
विद्युतीय भुक्तानीका लागि इन्टरनेट आधारभूत सर्त हो । अनलाइन बैंकिङ, विविध ई–सेवाहरू, क्युआर कोड, आइपिएसलागायत सबैखाले विद्युतीय कारोबारका लागि इन्टरनेट अनिवार्य छ । तर, यो अत्यावश्यक साधन आमनागरिकको पहुँचमा आइसकेको छैन । हातहातमा मोबाइल पुगेजसरी इन्टरनेटको विस्तार हुन सकेको छैन । विस्तार भएका स्थानमा पनि यो जनसाधारणले उपयोग गर्न सक्ने मूल्यमा उपलब्ध छैन । अझै मोबाइल डाटाको प्रयोग त यति महँगो छ कि मध्यमवर्गले समेत यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैन ।

इन्टरनेटको पहुँचमा भएको समूह पनि कतिपय अवस्थामा सेवाको न्यून गुणस्तरका कारण आजित बनिरहेको छ । यसले विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्धनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा ठूलो बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।

एकातिर प्रविधिसित अभ्यस्त व्यक्तिहरूले पनि इन्टरनेट अभावमा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ यसको ज्ञान लिन चाहनेले पनि अवसर पाइरहेका छैनन् । तसर्थ, सञ्चारका साधनमाथिको पहुँच विस्तारसँगै तिनको सार्थक प्रयोगमा बहुउपयोगीसिद्ध इन्टरनेटलाई जनसाधारणको पहुँचमा विस्तार गर्नु र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु अति आवश्यक छ । अन्यथा भौतिक मुद्रामाथिको निर्भरता घट्ने छैन र डिजिटलाइजेसनको सपना अधुरै रहने निश्चित छ ।

साइबर अपराधको चुनौती पनि थपिँदै
पछिल्लो समय जुन दरमा डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ त्यहि दरमा साइबर सुरक्षाको चुनौती पनि बढिरहेको छ । अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि साइबर हमला गरी तथा एटिएम फुड लगायतका अपराध बढेका छन् । जसका कारण नेपाली बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम चोरी समेत भएको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।

के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ? विश्वमा भएको प्रविधीको विकाससँगै यसले साइबर अपराधको चुनौती पनि थपिंदै गइरहेको छ । यस्तो चुनौतीका कारण विश्वको बैंकिङ प्रणाली पनि निकै प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो चुनौतीबाट बच्च नयाँ नयाँ सफ्वेयरहरु राखिरहेका छन् । नेपालले पनि साइबर अपराधको जालोबाट बैंकिङ प्रणालीलाई बचाउन सकभर प्रयास गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ । जुन मार्ग निर्देशनमा बैंकको सिस्टमलाई पूर्णरुपमा सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यसका साथै राष्ट्र बैंकले भोलिका दिनमा केही समस्या आयो भने त्यसको विकल्पको रुपमा विजनेश प्लानहरु बनाउन समेत निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक कार्यक्रममा योजना समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैका साथै बैंकहरुले आइटी अडिट समेत गराउनु पर्छ । स्राेतः नेपाल राष्ट्र बैंक, बिभिन्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे सहयाेगमा खाेज पत्रकारीताकाे केन्द्रबिन्दु “निगरानी ब्युराे” ले तयार पारेकाे रिपाेर्ट।

Comments

comments