Advertisement
१४ चैत, काठमाडौं । कुनै पनि ब्याक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू लाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल कर्पोरेसन व्यारोमिटर अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल सन् २०१३ मा १७७ राष्ट्रमध्ये ११६ औं स्थानमा।
सन् २०१४ मा १७५ राष्ट्रमध्ये १२६ औं स्थानमा। सन् २०१५ मा १६८ राष्ट्रमध्ये १३० औं स्थानमा। सन् २०१६ मा १३१ औं स्थानमा। सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा र सन् २०१८ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार १८० राष्ट्रमध्ये १२४ औं स्थानमा परेको अवस्था छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ को प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख र दीर्घकालीन समस्याग्रस्त क्षेत्रहरू पनि औंल्याइदिएको छ। जसले राजनीतिक भ्रष्ट्राचारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग, व्यापार व्यवसायमा घूस र अनुगमन तथा कारबाहीमा फितलोपना गरी पाँच वटा सघन भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
त्यस्तै, नेसनल इन्टीग्रिटी सर्वेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्था पनि भ्रष्ट रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
यिनै तथ्यका आधारमा हामी भन्न सक्छौं, आज नोपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास :
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वका सबै मुलुकको चासो, समस्या र सरोकार रहेको विषय बनेको छ।
प्राय: विश्वका सबै मुलुकले भ्रष्टाचारविरूद्धका कार्यका लागि संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि-२००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रतिरोध गर्नका लागि क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकासका लागि पनि दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय छन्।
नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साद्य दुवै रूपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ।
किन बढ्दैछ भ्रष्टाचार :
सार्वजनिक जीवनमा रहँदाको अवस्थामा पाएका स-साना सुविधा पनि व्यक्तिगत जीवनमा उपभोग नगर्ने चाणक्य जस्ता विद्धानहरूको दर्शन र व्यवहारलाई आर्दश मान्दै शासन र प्रशासनको सिको गरेको देश हो नेपाल। तर आज पहिचान फेरिएको छ। मानौं या नमानौं हाम्रो पहिचान भ्रष्ट देशको रूपमा पनि विश्वमा चिनिँदै छ।
एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता र सहमतिको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूल रूपमा राजनीतिक दर, सरकार र जिम्मेवार सरोकारवालाहरूमा नै रहेको अवस्था तथ्यहरूले देखाउँछ। यस्तो विरोधाभास अवस्थामा हामी छौं।
त्यसैले भ्रष्टाचार हुने कारणहरूको पहिचान गरी कारणमा नै समाधान खोज्नु नितान्त आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार कारण र समाधानका हिसाबले बहुआयामिक विषय हो। नेपालको राज्य प्रणालीमा रहेका व्यवस्था र हालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा मुलभूत रूपमा देहायका कारणहरूले भ्रष्टाचारलाई बढवा गरेको देखिन्छ :
क) आर्थिक :
आज नेपाली समाज उपभोगवादी चिन्तनको सिकार भएको छ। छिट्टै र जसरी पनि धनी बन्ने चाहना मौलाएको छ। आर्थिक राष्ट्रवादको भावना शून्यप्राय: अवस्थामा छ। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समेत धेरै पैसाको आवश्यकता पर्ने अवस्था छ। आम नागरिकको आर्थिक गतिविधिलाई सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने पद्धति र व्यवहारलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन। यिनै कारणले पनि भ्रष्टाचार गर्ने दर बढेको पाइन्छ।
ख) सामाजिक तथा साँस्कृतिक :
समाजले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई मुकदर्शक बनेर सामाजिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्था छ। आज नेपाली समाजले सम्पत्तिको स्रोतलाई भन्दा स्वरूपलाई महत्व दिएको छ। हाम्रा सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक रितिरिवाजहरू देखासिकीको प्रभावमा भड्किलो बन्दै गएका छन्। नागरिकमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध नागरिक पहरेदारीको अभाव छ।
सशक्त र खोजपूर्ण पत्रकारिताको अभाव छ। यस्तै, कारणहरू पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा बहिर जाँदै छ।
ग) राजनीतिक :
भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतिकरण हाबी छ। त्यस्ता संस्थाको नेतृत्वको छनोट र कार्यप्रक्रियामा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रहने तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र मतिभ्रमका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र जसका कारण सीमित व्यक्तिको स्वर्थ प्रेरित नीति बन्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं।
- राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस,
- इच्छाशक्ति,
- प्रतिवद्धता,
- व्यवहारिक अवलम्बनसहितको इमान्दारिता,
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अनुसार राजनीतिक संरक्षण विना प्रशासनिक तहबाट मात्रै ठूलो आकारको भ्रष्टाचार सम्भव नहुने र प्राय: सबै ठूला अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका काण्डहरू राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना कर्मचारीहरूको चाहनाले मात्र हुन प्राय: असम्भव छ।
मुहान सफा भएमात्र तल जाने पानी सफा हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक पद र जिम्मेवारीबाट गरिएका र गर्न नसकिएका कर्महरूले भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रधान भूमिका खेलेको तथ्य सबै अध्ययनहरूको निष्कर्ष हुने गरेको छ।
घ) प्रशासनिक :
प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहने कार्यहरूलाई नीति, विधि र प्रणालीबद्ध कार्यसंस्कारका आधारमा सम्पादन गर्न नखोज्ने बिचौलिया र माफिया प्रवृत्ति हाबी छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताको अवस्था दयनीय छ।
प्रशासन संयन्त्रमा नागरिकको सेवक र सहजकर्ता होइन शासक बन्न चाहने प्रवृत्ति बढी छ। नागरिकमैत्री सोच र सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अल्छ्याँइ र बेइमानी गरिन्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा सम्पादन गर्ने लगाव र निष्ठा विरलै भेटिन्छ। यिनै कारणले पनि भ्रष्टाचारको पारो उछालिएको छ।
ङ) लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थ :
परिश्रम विनाको सम्पत्तिमा लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय मान्यता रहेको छ। यसै मान्यता अनुसार कुनै समय हाम्रो देशलाई संसारले इमान्दारको देश भनी चिन्ने गर्दथ्यो। तर आज धन र सत्ताको मदमा यहाँको बहुमत समाज लहसिएको छ। बहकिएको छ। धनप्रतिको आसक्तिले विकृतिका छालहरू उछालिएका छन्। त्यसैले हाम्रो पहिचान फेरिएको छ। इमान्दारबाट भ्रष्ट देशको सूचीमा अग्रता हासिल गर्दै छौं ।
लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थले हामीलाई एकोहोरो बनाएको छ। यहाँ दायाँबायाँ, अधिकार–कर्तव्य, आफ्नो र पराया छुट्याउने विवेकले स्थान गुमाउँदै गएको छ। व्यक्ति केन्द्रित लोभ र स्वार्थले मानिसलाई सामूहिक हित र निष्ठाबाट टाढा पुर्याएको छ। लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको अवस्थामा सत्य र नैतिकताले स्थान गुमाउँदै गएको छ। त्यसैले पनि होला भ्रष्टाचार मौलाउने उर्वर भूमि बनेको छ।
विश्व बैङ्कका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
ट्रान्स परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सार्वनानिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(क)मा “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारको विधमान अवस्था
ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वका १८० देश मध्ये नेपालले ३१ अङ्क ल्याई १२४ औ स्थानमा रहेको छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण
- पारदर्शिताको अभाव
- उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव
- गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति
- प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको अभाव
- उच्च स्वविवेकिय अधिकार
- स्पष्ट ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव
- विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु
- भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवंम प्रोत्साहन
- अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु
- दण्ड पुरस्कार प्रणालीको अभाव
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू
- पारदर्शिताको प्रवर्द्धन
- भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक वहिष्करणको नीति अवलम्बन
- सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उत्तरदायी र सजग बनाउने
- भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा निरोधात्मक एव्म उपचारात्मक उपायको अवलम्बन
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
- ज्यत कतयखभ नीति अवलम्बन
- सुशासन तथा विक्तिय अनुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामा वृद्धि
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचारजन्य कसुर कार्यहरू
- रिसवत लिने दिन
- बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने
- दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने
- कमिसन लिने
- राजश्व चुहावट गर्ने
- गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने
- गलत लिखत तयार गर्ने
- गलत अनुवाद गर्ने
- सरकारी कागजात सच्याउने
- सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने
- प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने
- गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने
- नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने
- झुटा विवरण दिने
- सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने
- गैरकानुनी दबाब दिने
- गलत प्रतिवेदन दिने
घुस भनेको के हो ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९
सार्वजनिक निकायमा रहेका ब्याक्ति वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य पुरा गर्दाका बखत आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्यलाई प्रभाव पार्ने गरी ब्याक्तिगत फाइदाको लागि लिएको नगद वा वस्तु नै रिसवत हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(ख)मा “रिसवत” भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घुस समेतलाई जनाउँछ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा निम्न बमोजिमको रिसवत लिनेलाई निम्न बमोजिम सजाय तोकिएको छ
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा (५०)मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा
- सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
- तोकिएको र थप म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
- पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा ४४ मा सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ
- कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
- त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसँग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा (३८) अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने:
- नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने ।
- नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने ।
- भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
- नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटीका राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने ।
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने ।
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
- नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
भ्रष्टाचार आर्थिक सामाजिक अपराध हो जुन गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । भ्रष्टाचारको निवारण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हुन पुगेको छ । जसको लागि समाजमा भ्रष्टाचार बहिष्कार नीति अवलम्बन गर्न, राज्यका केन्द्रीय तह देखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विक्तिय अनुशासन लाई प्रवर्द्धन गर्ने, नीतिगत कार्यक्रमगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरू मार्फत यसको जरै देखि निर्मूल गरी समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने दिशामा अग्रसर हुन अपरिहार्य छ ।
त्यस्तै, मिटर जडान गर्ने नाममा घुस लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केहि महिना अगाडि ललितपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगनखेल वितरण केन्द्रका ‘फोरम्यान’ अविलाल विष्टविरुद्ध आरोपपत्र दायर गर्यो।
घुस लिएको आरोपमा आयोगले शुक्रवार नै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीका इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार देव, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काभ्रेका सब-इन्जिनियर धनवीर भगत र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भोजपुरका तत्कालीन सब-इन्जिनियर निरजकुमार चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो।
आयोगका अनुसार साउन ४ गते गोलबजार नगरपालिका, सिरहाका सब-इन्जिनियर उमा श्रेष्ठ शौचालय निर्माणको भुक्तानी दिन सहज गराइदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ परे।
साउन २ गते डिभिजन सडक कार्यालय, दमौलीका कम्प्युटर अपरेटर प्रकाश पौडेल र वाइल्ड स्ट्रङ कन्सलट्यान्सीका सुमित शाही घुस रकमसहित पक्राउ परेको आयोगद्वारा जारी एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगका अधिकारीहरूले गत असार २७ गते कर्णाली प्रदेश डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख (उप-सचिव प्राविधिक) भक्तबहादुर लामालाई घुस रकमसहित पक्राउ गरे।
- अख्तियारद्वारा आफ्नै पूर्वआयुक्त पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको हार, चार पूर्वमहानिरीक्षकलाई सफाइ
- बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान ‘छिट्टै टुङ्गोमा’
आयोगले केही महिनायता घुससहित पक्राउ गरेका धेरैजसो घटनामा तथा दायर गरेका आरोपपत्रमा इन्जिनियर लगायतका प्राविधिकहरू जोडिएको देखिन्छ। आखिर किन धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरू घुसखोरीको आरोपमा पक्राउ परिरहेका छन्?
फन्दामा धेरै प्राविधिक किन?
इन्जिनियर लगायतका प्राविधिकहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासत भरिएको भन्ने विवरण पनि हालै सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।
तर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका जानकारहरू कुनै पेशाविशेषका मानिसहरू नै बढी भ्रष्टाचारी हुन्छन् भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमा जुनसुकै पेशा वा व्यवसायका मानिस हुन सक्छन्।
उसो भए प्रश्न उठ्छ – पछिल्ला आरोपपत्रदेखि आयोगका ‘स्टिङ्ग अपरेशन’का क्रममा पक्राउ पर्ने धेरैजसो घटनामा इन्जिनियर लगायतका धेरै प्राविधिकहरू किन परेका छन् त?
कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पाउनका लागि कहिलेकाहीँ इन्जिनियरलाई रिझाउन मानिसहरूले पैसा दिँदारहेछन् र आयोगको ‘स्टिङ्ग अपरेशन’ का क्रममा उनीहरू पक्राउ पर्दारहेछन्।
आयोगकी एकजना आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले बीबीसी नेपालीलाई भनिन्, “त्यस्तो निचोड नै त मैले निकालेकी छैन, तर विकाससँग सम्बन्धित धेरैजसो काम प्राविधिकले गर्छन् र खासगरी इन्जिनियरले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै बक्यौता रकम पाइन्छ।”
“त्यस्ता प्रतिवेदन पाउनका लागि कहिलेकाहीँ इन्जिनियरलाई रिझाउन मानिसहरूले पैसा दिँदारहेछन् र आयोगको ‘स्टिङ्ग अपरेशन’ का क्रममा उनीहरू पक्राउ पर्दारहेछन्।”
पछिल्ला महिनामा कतिपय इन्जिनियर लगायतका प्राविधिकहरू घुस लिँदालिँदै आयोगद्वारा पक्राउ पुर्नुको कारण नेपालमा हुने ‘असारे विकास’सँग पनि जोडिएको कतिपयको ठम्याइ छ।
असारे विकास र घुसको साइनो
त्यस्तै ठम्याइ भएकामध्ये एक हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात।
उनी भन्छन्, “खासमा हाम्रो मुलुकमा असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति अलि बढी नै छ।”
“यो बेला भुक्तानी लगायतका गतिविधि बढी हुन्छ, त्यस क्रममा काम गर्ने र गराउनेको बीचमा कहिलेकाहीँ प्राविधिकहरूबाट गैरकानुनी काम हुन्छ अनि समातिन पुग्छन्।”
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अनियमितताका यस्ता घटनालाई विकास निर्माणका काममा गरिने ‘कमिसन’ लेनदेनसँग जोडेर हेर्छन्। “विकास निर्माणका काममा प्राविधिकहरूलाई आयोजना, लागत र स्थान लगायत हेरेर १० प्रतिशतसम्म कमिशन दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ। कानुनी होइन, तर व्यवहारमा त्यस्तो चलन छ।”
“उनीहरू मिलेको बेलामा विवाद पनि हुँदैन र लेनदेन गरी काम हुन्छ भएभन्दा बढिको बिल बनाउने हुँदै नभएको खर्चको बिल बनाउने गरेको पनि पाइन्छ।”
कतिपयले आयोग पछिल्लो समय बढी सक्रिय भएकोले घुस लिँदा लिँदै अथवा लिइसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढेको बताउने गरेका छन्।
अनियमितता हुने क्षेत्रमा आयोगले निगरानी बढाएकोले पनि घुस लिनेहरू धेरै पक्राउ पर्न थालेको पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातको तर्क छ। तर त्यो तर्कसँग पूर्वन्यायाधीश कार्की चाहिँ असहमत छन्। उनी भन्छन्, “आयोग सक्रिय भएको भन्दा पनि कतिपय प्राविधिकले लिने घुसबारे मानिसहरूले सूचना दिने गरेकाले उनीहरू धेरैजसो पक्राउ पर्ने गरेका हुन्।” स्राेतः खाेजपत्रकारीता केन्द्र डिजिटल खबरकाे “निगरानी ब्युराे” ले तयार पारेकाे फिचर रिपाेर्ट।
Comments
