Advertisement
१२ चैत, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटाउने फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेभित्रको किचलो झन् बल्झिएको छ । त्यही फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि दुई पक्षबीच आन्तरिक संघर्ष बढ्दै जाँदा एमाले अहिले विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । एमाले ब्युँतिएको पाँच दिनपछि फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई बाहिरै राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गरेसङ्गै विवाद झन बढेको हो ।
अध्यक्ष ओलीले विधान विपरित केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन र नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर पार्टी फुटाउन खोजेको खनाल–नेपाल पक्षको आरोप छ । ओली पक्षले भने उल्टै कमिटीको अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गर्दै ओलीको निर्णयलाई नै पार्टीको निर्णय भन्ने आशयले प्रचार गरिरहेको छ ।
ओली पक्षका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र पछिल्ला निर्णय हेर्दा इतर पक्षलाई पेलेरै जाने रणनीति देखिन्छ । खनाल–नेपाल पक्षले पनि फागुन २८ को निर्णयलाई बटमलाइन बनाएर निर्णय नसच्चिँदासम्म नझुक्ने बताइसकेको छ । चैत ४ र ५ गते छुट्टै कार्यकर्ता भेला बोलाएको उक्त पक्षले देशव्यापी समानान्तर गतिविधि पनि शुरु गरेको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै भेला गर्न थालेपछि आक्रामक बनेको ओली समूहले कारबाहीको चेतावनी दिँदै स्पष्टिकरण सोध्न थालेको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ । उनीहरूलाई पार्टी हित विपरित गुटगत गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ । खनाल–नेपाल पक्ष भने ओलीले बालुवाटारबाट गुटको अभ्यास गरिरहेको भन्दै उल्टै ओलीमाथि नै प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ ।
विधानमा अध्यक्षको काम,कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत अन्य पदाधिकारीहरूलाई अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्नसक्ने भनिएको छ । तर,त्यसको ठीक उल्टो अध्यक्षमा सबै महत्वपूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरिएको छ ।
अरु सबै पदाधिकारी खारेज हुँदा पनि महासचिव पद नगुमाएका ईश्वर पोखरेलको नामबाट थमाइएको स्पस्टिकरण पत्रमा चैत ७ गतेको १२औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार भनिएको छ । तर,पार्टी एकता हुँदा एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौँ पूर्ण बैठक मात्र बसेको थियो । नेपाल पक्षले १० औँ र एघारौँ बैठक कहिले बस्यो भन्दै आश्चर्य जनाएको छ । स्पष्टिकरण पत्रमा सबैलाई ‘दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।
एमालेभित्रको अहिलेको द्वन्द्वलाई नजिकबाट बुझेका एक नेताका अनुसार एमालेलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याउने अदालतको फैसला विपरित अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी निर्णय गर्नु नै विवादको जड हो । उनी भन्छन्, ‘जेठ २ गतेलाई पार्टी सञ्चालनको प्रस्थानबिन्दु मानेर अध्यक्ष ओलीले सबैलाई समेटेर जान सक्नुपर्थ्यो, तर उहाँले नेकपामा हुँदा आफूलाई साथ दिएको भन्दै माओवादीबाट आएकालाई च्यापेर माधव नेपाल पक्षलाई पर राख्नुभयो । पछिल्लो विवादको शुरुआत त्यहीँबाट भएको देखिन्छ ।’
एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ओली र खनाल–नेपाल पक्ष समान हैसियतमा छ । ‘एमालेमा हुँदा र पछि नेकपामा पनि ओली र नेपालबीच विवाद थियो । एमाले फर्किएसँगै विवाद पनि फर्किएको हो,’ उनले भने । नेपाल पक्षले जस्तै उनले पनि २८ गतेको निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठाए । उनी भन्छन्, ‘एमालेको विधानले केन्द्रीय कमिटी नै पुनर्गठन गर्ने अधिकार एउटा व्यक्तिलाई दिएको देखिँदैन । तर केन्द्रीय कमिटीका नाममा एउटा पक्षलाई बाहिरै राखेर २८ र ७ गते जुन निर्णय गरियो त्यसको वैधानिकता के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।’
खनाल–नेपाल पक्ष अदालत जान सक्छ ?
खनाल–नेपाल पक्षले चाहे अदालत जाने विकल्प खुला रहेको ती नेताले बताए । ‘अदालतको फैसलाले २ जेठको अवस्थामा पुगेपछि एमाले त्यहि स्थानबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर अध्यक्ष ओलीले अर्को पक्षलाई बाहिरै राखेर जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो अदालतको फैसलाको भावना अनुकूल छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘फागुन २३ गतेको फैसलाका कारण जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको यथार्थ हो । केन्द्रीय कमिटी, पार्टीको विधान वा जे जे होओस् २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको हो ।’
अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल जस्तै नवौं महाधिवेशनले नेपाललाई केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ नेतामा निर्वाचित गरेको हो । महाधिवेशनले भीम रावललाई उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र पाण्डे स्थायी समिति सदस्य र घनश्याम भुसाललाई उपमहासचिवमा निर्वाचित गरेको थियो । तर, स्पस्टिकरण पत्रमा दशौँ भनेर किटानी गरिएको छ, त्यो स्वीकार्नु भनेको बिधान मिचाइलाई आत्मसात गर्नु हो । महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य भनेर एउटा निर्वाचितले अर्को निर्वाचितलाई कारबाही गर्ने कुरा नै विधान विपरित हुने उनको निष्कर्ष छ । उनी भन्छन्, ‘जाने नजाने उनीहरूको कुरा, तर जान चाहँदा बिधान र अदालतको आदेशअनुसार मेरो पदीय हैसियत के हो छुट्याइदेऊ भन्ने कानुनी बाटो छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अदालत गएजस्तै अहिले पनि पार्टीको विधान विपरित गरिएका निर्णयविरुद्ध अदालत जान मिल्ने उनको भनाई छ । ‘जसरी अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सच्यायो । केपी ओलीले नभएको अधिकार प्रयोग गरे भन्यो । त्यसैगरी विधानमा पनि नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मनपरी गरेकोविरुद्ध अदालत जान सकिन्छ । जाने ठाउँ देखिन्छ,’ उनले भने ।
ओलीको उल्टो यात्रा
एमालेको अहिलेको अवस्थालाई उनी उल्टो यात्रा भन्छन् । एमालेको विधानमा अध्यक्षको काम,कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत अन्य पदाधिकारीहरूलाई अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्नसक्ने भनिएको छ । तर, त्यसको ठीक उल्टो अध्यक्षमा सबै महत्वपूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरिएको छ । महाधिवेशनलाई मात्र हुने विधान संशोधनको अधिकार पनि अध्यक्षमा ल्याइएको छ । ‘अरु त अरु विधान संशोधन गरेर उमेर हद पनि सच्याएको देखियो । ओली सत्तामा अकण्टक रहन चाहन्छन् भन्ने यसको आशय बुझ्न गाह्रो छ र ?’ ती नेताले भने ।
पार्टी नै पुरानो अवस्थामा फर्केपछि विधान पनि पुरानै अवस्थामा फर्केको बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘पार्टी पुरानो अवस्थामा फर्केपछि विधान पनि स्वतः पुरानै अवस्थामा फर्केको हो । केपी ओली पनि पुरानै अवस्थामा फर्केका हुन् । त्यसैले उनलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको महाधिवेशन हो । विधान संशोधन, पदाधिकारी खारेज, कमिटी पुनर्गठन जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई घटुवा गर्ने अधिकार अध्यक्षसँग हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । ‘कुनैपनि सुरक्षा निकायका तल्लो तहका अधिकृत तथा कर्मचारी र निजामती कर्मचारीमा त माथिल्लो तहका हाकिमलाई सनक चल्दैमा अधिकारको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन भने राजनीतिक पार्टीमा कसरी मिल्छ ?’ उनको प्रश्न छ । उनले अनुशासनको कारबाही पनि तोकिएको विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्ने बताए ।
नेताहरूले अदालतको फैसलाले पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यता परेको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् । फैसलाकै कारण एमालेमा फर्किनुपरेको स्वीकार गर्नु भनेको जेठ २ को अवस्थामा पुगेको भन्ने अर्थ लाग्छ । एमालेले फागुन २८ गते गरेको निर्णयले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको अर्थ लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘यदि फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने अदालतको फैसला नमानेको भनेर बुझ्नुपर्यो ’, उनी भन्छन् ।
यसमा अदालत पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अदालतको फैसला मान्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने मनशाय नै गलत छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय छुट्टै छ । अदालतले यस्ता कुरामा आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन । गैरन्यायिक, अवैधानिक क्रियाकलापहरूमाथि निगरानी गर्ने र न्याय अन्याय छुट्याउने त अन्ततः अदालतले नै हो ।’
‘गर्भाधान गराएर भ्रुणमै त्यो बच्चालाई मार्ने अधिकार अदालतलाई छैन । फागुन ११ गतेको फैसलालाई हेर्दा उसले गर्भाधान गराइसक्यो तर २३ गतेको फैसलामार्फत गर्भपतन गराउने वा गैरकानुनी कार्यलाई सहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन,’ उनले निश्कर्ष सुनाए ।’ जनआस्थाबाट
Comments
