Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

एमालेमा फेरी विवाद ओली र खनाल–नेपाल समुह

0 164

१२ चैत, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटाउने फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेभित्रको किचलो झन् बल्झिएको छ । त्यही फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि दुई पक्षबीच आन्तरिक संघर्ष बढ्दै जाँदा एमाले अहिले विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । एमाले ब्युँतिएको पाँच दिनपछि फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई बाहिरै राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गरेसङ्गै विवाद झन बढेको हो ।

अध्यक्ष ओलीले विधान विपरित केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन र नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर पार्टी फुटाउन खोजेको खनाल–नेपाल पक्षको आरोप छ । ओली पक्षले भने उल्टै कमिटीको अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित गर्दै ओलीको निर्णयलाई नै पार्टीको निर्णय भन्ने आशयले प्रचार गरिरहेको छ ।

ओली पक्षका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र पछिल्ला निर्णय हेर्दा इतर पक्षलाई पेलेरै जाने रणनीति देखिन्छ । खनाल–नेपाल पक्षले पनि फागुन २८ को निर्णयलाई बटमलाइन बनाएर निर्णय नसच्चिँदासम्म नझुक्ने बताइसकेको छ । चैत ४ र ५ गते छुट्टै कार्यकर्ता भेला बोलाएको उक्त पक्षले देशव्यापी समानान्तर गतिविधि पनि शुरु गरेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै भेला गर्न थालेपछि आक्रामक बनेको ओली समूहले कारबाहीको चेतावनी दिँदै स्पष्टिकरण सोध्न थालेको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ । उनीहरूलाई पार्टी हित विपरित गुटगत गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ । खनाल–नेपाल पक्ष भने ओलीले बालुवाटारबाट गुटको अभ्यास गरिरहेको भन्दै उल्टै ओलीमाथि नै प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ ।

विधानमा अध्यक्षको काम,कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत अन्य पदाधिकारीहरूलाई अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्नसक्ने भनिएको छ । तर,त्यसको ठीक उल्टो अध्यक्षमा सबै महत्वपूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरिएको छ ।

अरु सबै पदाधिकारी खारेज हुँदा पनि महासचिव पद नगुमाएका ईश्वर पोखरेलको नामबाट थमाइएको स्पस्टिकरण पत्रमा चैत ७ गतेको १२औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार भनिएको छ । तर,पार्टी एकता हुँदा एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौँ पूर्ण बैठक मात्र बसेको थियो । नेपाल पक्षले १० औँ र एघारौँ बैठक कहिले बस्यो भन्दै आश्चर्य जनाएको छ । स्पष्टिकरण पत्रमा सबैलाई ‘दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।

एमालेभित्रको अहिलेको द्वन्द्वलाई नजिकबाट बुझेका एक नेताका अनुसार एमालेलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याउने अदालतको फैसला विपरित अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी निर्णय गर्नु नै विवादको जड हो । उनी भन्छन्, ‘जेठ २ गतेलाई पार्टी सञ्चालनको प्रस्थानबिन्दु मानेर अध्यक्ष ओलीले सबैलाई समेटेर जान सक्नुपर्थ्यो, तर उहाँले नेकपामा हुँदा आफूलाई साथ दिएको भन्दै माओवादीबाट आएकालाई च्यापेर माधव नेपाल पक्षलाई पर राख्नुभयो । पछिल्लो विवादको शुरुआत त्यहीँबाट भएको देखिन्छ ।’

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ओली र खनाल–नेपाल पक्ष समान हैसियतमा छ । ‘एमालेमा हुँदा र पछि नेकपामा पनि ओली र नेपालबीच विवाद थियो । एमाले फर्किएसँगै विवाद पनि फर्किएको हो,’ उनले भने । नेपाल पक्षले जस्तै उनले पनि २८ गतेको निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठाए । उनी भन्छन्, ‘एमालेको विधानले केन्द्रीय कमिटी नै पुनर्गठन गर्ने अधिकार एउटा व्यक्तिलाई दिएको देखिँदैन । तर केन्द्रीय कमिटीका नाममा एउटा पक्षलाई बाहिरै राखेर २८ र ७ गते जुन निर्णय गरियो त्यसको वैधानिकता के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।’

खनाल–नेपाल पक्ष अदालत जान सक्छ ?
खनाल–नेपाल पक्षले चाहे अदालत जाने विकल्प खुला रहेको ती नेताले बताए । ‘अदालतको फैसलाले २ जेठको अवस्थामा पुगेपछि एमाले त्यहि स्थानबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर अध्यक्ष ओलीले अर्को पक्षलाई बाहिरै राखेर जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो अदालतको फैसलाको भावना अनुकूल छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘फागुन २३ गतेको फैसलाका कारण जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको यथार्थ हो । केन्द्रीय कमिटी, पार्टीको विधान वा जे जे होओस् २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको हो ।’

अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल जस्तै नवौं महाधिवेशनले नेपाललाई केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ नेतामा निर्वाचित गरेको हो । महाधिवेशनले भीम रावललाई उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र पाण्डे स्थायी समिति सदस्य र घनश्याम भुसाललाई उपमहासचिवमा निर्वाचित गरेको थियो । तर, स्पस्टिकरण पत्रमा दशौँ भनेर किटानी गरिएको छ, त्यो स्वीकार्नु भनेको बिधान मिचाइलाई आत्मसात गर्नु हो । महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य भनेर एउटा निर्वाचितले अर्को निर्वाचितलाई कारबाही गर्ने कुरा नै विधान विपरित हुने उनको निष्कर्ष छ । उनी भन्छन्, ‘जाने नजाने उनीहरूको कुरा, तर जान चाहँदा बिधान र अदालतको आदेशअनुसार मेरो पदीय हैसियत के हो छुट्याइदेऊ भन्ने कानुनी बाटो छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अदालत गएजस्तै अहिले पनि पार्टीको विधान विपरित गरिएका निर्णयविरुद्ध अदालत जान मिल्ने उनको भनाई छ । ‘जसरी अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सच्यायो । केपी ओलीले नभएको अधिकार प्रयोग गरे भन्यो । त्यसैगरी विधानमा पनि नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मनपरी गरेकोविरुद्ध अदालत जान सकिन्छ । जाने ठाउँ देखिन्छ,’ उनले भने ।

ओलीको उल्टो यात्रा
एमालेको अहिलेको अवस्थालाई उनी उल्टो यात्रा भन्छन् । एमालेको विधानमा अध्यक्षको काम,कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत अन्य पदाधिकारीहरूलाई अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्नसक्ने भनिएको छ । तर, त्यसको ठीक उल्टो अध्यक्षमा सबै महत्वपूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरिएको छ । महाधिवेशनलाई मात्र हुने विधान संशोधनको अधिकार पनि अध्यक्षमा ल्याइएको छ । ‘अरु त अरु विधान संशोधन गरेर उमेर हद पनि सच्याएको देखियो । ओली सत्तामा अकण्टक रहन चाहन्छन् भन्ने यसको आशय बुझ्न गाह्रो छ र ?’ ती नेताले भने ।

पार्टी नै पुरानो अवस्थामा फर्केपछि विधान पनि पुरानै अवस्थामा फर्केको बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘पार्टी पुरानो अवस्थामा फर्केपछि विधान पनि स्वतः पुरानै अवस्थामा फर्केको हो । केपी ओली पनि पुरानै अवस्थामा फर्केका हुन् । त्यसैले उनलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको महाधिवेशन हो । विधान संशोधन, पदाधिकारी खारेज, कमिटी पुनर्गठन जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई घटुवा गर्ने अधिकार अध्यक्षसँग हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । ‘कुनैपनि सुरक्षा निकायका तल्लो तहका अधिकृत तथा कर्मचारी र निजामती कर्मचारीमा त माथिल्लो तहका हाकिमलाई सनक चल्दैमा अधिकारको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन भने राजनीतिक पार्टीमा कसरी मिल्छ ?’ उनको प्रश्न छ । उनले अनुशासनको कारबाही पनि तोकिएको विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्ने बताए ।

नेताहरूले अदालतको फैसलाले पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यता परेको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् । फैसलाकै कारण एमालेमा फर्किनुपरेको स्वीकार गर्नु भनेको जेठ २ को अवस्थामा पुगेको भन्ने अर्थ लाग्छ । एमालेले फागुन २८ गते गरेको निर्णयले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको अर्थ लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘यदि फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने अदालतको फैसला नमानेको भनेर बुझ्नुपर्यो ’, उनी भन्छन् ।

यसमा अदालत पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अदालतको फैसला मान्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने मनशाय नै गलत छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय छुट्टै छ । अदालतले यस्ता कुरामा आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन । गैरन्यायिक, अवैधानिक क्रियाकलापहरूमाथि निगरानी गर्ने र न्याय अन्याय छुट्याउने त अन्ततः अदालतले नै हो ।’

‘गर्भाधान गराएर भ्रुणमै त्यो बच्चालाई मार्ने अधिकार अदालतलाई छैन । फागुन ११ गतेको फैसलालाई हेर्दा उसले गर्भाधान गराइसक्यो तर २३ गतेको फैसलामार्फत गर्भपतन गराउने वा गैरकानुनी कार्यलाई सहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन,’ उनले निश्कर्ष सुनाए ।’ जनआस्थाबाट


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.