Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

मेलम्ची नगरपालिकाले भूमि अधिकार आयाेगकाे फारम लुकाएकाे स्थानीयकाे आराेप

0 134

११ चैत, काठमाडौं । एउटा फारम भर्न लामाे समय सम्म लाइन लाग्नुपर्ने सरकारी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग हो । आयोगले जिल्लाका कार्यालय नगरपालिका र गाउपालिकालाई फारम भर्न आहान गरेको छ ।

सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई दिने हो भने आफ्नै नागरिकको स्तर उक्सिन्छ । वन मासिनबाट जोगिन्छ । सबैलाई कहीँ न कहीँ गरिखाने ठाउँ भएपछि बरु वनको कानुन झन् कडा बनाउनुपर्छ । वन जोगाउनुपर्छ, नागरिक स्याहार्नुपर्छ । दुवै दायित्व राज्यको हो ।

तर, मेलम्ची नगरपालिकामा भने अलि फरक पाइएकाे छ। आयोगले जिल्लाका कार्यालय, नगरपालिकालाई दिएकाे स्थानिय सरकार जनस्तर सुकुम्वासी र भूमिहीन प्रति उत्तरदाइ नभएकाे एक स्थानिएले जानकारी गराए। सिन्धुपालचाेक भुमि अधिकार आयाेगका अध्यक्षः बालकृष्ण देउजा रहेका छन्। तर देउजाले किन भारम भर्न लगाएन्न् र भारम लुकाए भन्ने समाचार बाहिरीन सकेकाे छैन।

सिन्धुपालचाेक भुमि अधिकार आयाेगका अध्यक्षः बालकृष्ण देउजाकाे ९८५१००६०२० मम्पर्क पटक-पटक प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे ९८५११७१९१८ नम्वर बन्द छ। भुमि अधिकार आयाेगका अध्यक्षः बालकृष्ण देउजाकाे सम्पर्क नहुनु र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे नम्वर बन्द हुनुले सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई थप शंकाकाे घेरामा पारीदिएकाे एक स्थानीयले “निगरानी ब्युराे” टिमलाई टेलिफाेन गरि जानकारी गराए।

हाल भुमि अधिकार आयाेगका अध्यक्ष केपि ओलि खेमाको र नगर प्रमुख नेपाल खेमाको भएर जनताको काम ढिलाई भएको स्थानीयको आरोप छ। जनताको अधिकार माथि खेलवाड गरेको भन्दै स्थानीयले आक्राेश पाेखे।

हुनत, मेलम्ची नगरपालिकामा बिगतमा पनि धेरै भ्रष्टाचार, मदिरा काण्ड, अनिमितता, एक वडाकाे बिकास निर्माणमा अर्काे वडा अध्यक्षकाे बजेट कार्यनयाेनमा अवराेध जस्ता ज्वालन्त्त उदाहारण भने नभएका हाेइन्न्।

यस बिषयमा थप जानकारी लिन “निगरानी ब्युराे” टिमका इन्चार्ज जीवन शर्माले सिन्धुपालचाेक भुमि अधिकार आयाेगका अध्यक्षः बालकृष्ण देउजालाई संपर्क गरे।

अध्यक्ष ज्यु स्वागत छ “निगरानी ब्युराे” मा
– धन्यवाद
भुमि अधिकार आयाेगकाे फारम लुकाउनु भा हाे स्थानियकाे आराेप छ?
– म किन फारम लुकाउनु, याे सरासर गलत आराेप हाे। म त हाम्रा धेरै नागरीकलाई भुमि मिलाेस् भन्न चाहान्छु।
अनि फारम नदिनुकाे कारण खुल्न सकेन नी, यसमा के भन्नु हुन्छ?
– फारम हाम्राे वेबसाइटमा छ जाे सुकैले डाउनलाेड गरेर लिन सक्नु हुन्छ। फेरी पनि हामी बितर्ण गर्ने याेजनामा छाैं, हाम्राे नगरपालिका र गाउपालिका सँगकाे सँझैता गर्दै छाैं। आज संम्म मेलम्ची नगरपालिका, भाेटेकाेशी गाउपालिका र जुगल गाउपालिका सँग सँझैता भयकाे छ र हामि छिटै अन्य वडासँग पनि सँझैता गरेरै आगाडि जाने छाैं।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २५.१६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत गाउँमा बस्छन् । तिनका बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको अधिकारबाट पछाडि छन् । त्यसको मूलका कारण भूमिहीनता हो । बाबुआमाको पुस्तौनी पेसा कृषि हो । जो भाले बासेदेखि भाले ननिदाउन्जेलसम्म हलोकोदालोमै हुन्छन्, उनैका बालबच्चाले पेटभरि खान पाउँदैनन् ।

नेपालका ७० प्रतिशत परिवारको जीविकाको स्रोत कृषि हो । तर दुःखको कुरा कृषिमा लागिरहेका अधिकांशसँग आफ्नै जमिन छैन । जमिन हुने अधिकांशले आफैँ काम गरेका छैनन् । जसले वर्षभरि काम गर्छ, ऊ भोकै हुन्छ । जो बस्छ, उसले सहरमा घरका घर थप्छ । यसको मूल कारण नै कृषकको स्वामित्वमा जग्गा नहुनु हो । कृषि मजदुरी, अँधिया, ठेक्का, मोही, हरूवा, चरुवा, विर्ता, गुठी आदिको दुष्परिणाम हो । यसको अर्थ व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाउन हुँदैन भन्ने होइन । तर पुस्तौं-पुस्ता अर्काको खेती गर्नेसँग एकटुक्रो जमिन नहुनुको विडम्बना देखाउन मात्र खोजिएको हो ।

  • प्रश्न उठ्छ, हाम्रो देशमा यति धेरै सुकुम्वासी छन् त ?
  • मौकाको फाइदा उठाउन अरू पनि ओइरिइरहेका छन् ?

५४ जिल्लाबाट भूमिहीनहरू राजधानी आएर यहाँ बसेका छन् । दिनभरि दल र सरकारका मान्छेलाई भेट्छन् । माग राख्छन् । साँझ आएर बस्छन् । छलफल गर्छन् । साथमा ल्याएको दाल-चामल पकाउँछन् । खान्छन् । उनीहरूले यति दुःख गर्नुको कारण हो, संविधानमा भूमिहीनका अधिकार प्रत्याभूत गरिउन् । सुकुम्वासी समस्या हल गर्न १२ वटा आयोग बनिसके । तर समाधान कहिल्यै भएन । सुकुम्वासीका नाममा ताँती लागेर निवेदन दिने अधिकांशले परिचयपत्र मात्र पाए । जग्गाचाहिँ अरू नै हुकुमवासीका नाममा पास हुँदै आए । राज्यले काम गरेको देखियो । जग्गा सकिँदै गयो । गरिबी घटेन । समस्या सल्टिएन । सम्भवतः यसपालि पनि त्यस्तै हुन्छ ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार देशमा १४ प्रतिशत दलित छन् । तर उनीहरूका नाममा कृषियोग्य भूमिको १ प्रतिशतमात्र स्वामित्व छ । यसले वितरण भेदभावरहित छैन भन्ने देखाउँछ । अर्थात् शक्तिका आधारमा भूमि वितरण भयो, राज्यले त्यसलाई मिलाउन सकेन भन्ने पुष्टि हुन्छ । गरिबीका रेखामुनि रहेका अधिकांश सुकुम्वासी हुन् । तिनको मुख्य पाटो दलित हुन् । यसले के बताउँछ भने दलित राज्यबाट पनि दलितै भइरहेको छ ।उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सबैभन्दा पहिला जमिनकै स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्छ ।

घुमीफिरी हेर्ने हो भने वन विनाशको कारण पनि भूमिहीनता नै बनिरहेको छ । भूमिहीन वा घरबारविहीन भएपछि सरकारले वनमा लगेर राख्छ । केही वर्षपछि अर्को सरकारले लखेट्छ । उनीहरू अकर्ैै वन फाँडेर बस्छन् । त्यहाँबाट पनि हटाइन्छन् । फेरि अर्को वन फाँडिन्छ । ढंग नजान्दा वन विनाश भइरहेको छ । सरकारको थाप्लामा भूमिहीनको भार रहेको रह्यै छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये ७० प्रतिशतको जीविकोपार्जन माध्यम वन नै हो ।

उनीहरू वनबाटै बाँच्न बाध्य छन् । उदाहरणका लागि राउटेलाई लिन सकिन्छ । उनीहरू वन फेरी-फेरी बस्छन् । दारवाला रूख काट्छन् । तिनका सरसामान कुँद्छन् । बेच्छन् । खान्छन् । खानुपर्‍यो, ठिकै छ । तर राज्यले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नसके एउटा जातिको जीवनस्तर उक्सिने थियो भने वनजंगल विनाश हुनबाट पनि जोगिने थियो ।


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.