Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल अघि बढेकाे छ : प्रधानमन्त्री ओली

0 70

०१ चैत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढंगले अघि बढ्न थालेको बताउनुभएको छ ।

देशमै पहिलो पटक सात वटै प्रदेश समेट्ने गरी कुल दुई सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको र अब थप तीव्रता आउने समेत बताउनुभयो ।

विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पुर्वाधार विकास गछौं’, उहाँको भनाइ थियो । यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘दुर्घटना स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । बाटो लम्बाई बढाउने मात्र नभइ त्यसमा पक्की भितो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबाया कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

पहाडमा बनेका बाटाहरु बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हिँडाउन सक्ने खालको छ, त्यसलाई सबैले हिँडाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसै गरी दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तिमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ’दुर्गम क्षेत्रबाट सुृत्केरी महिलाको उद्दार गर्दा कतिपय स्थानमा हेली प्याड नभएका कारण समस्या हुने भएकोले हेलिप्याड चाहिन्छ । अर्कोतर्फ पहाडमा पोखरीहरु खनेर जनावर र चरा चुरुङ्गीलाई पानी र जमिनको पुनसिंचन दुवै हुनसक्छ ।’

मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।१० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । २० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.