Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

ओलीको कार्बाही र खनाल नेपालको प्रतिवादले एमाले विभाजन हुने खतरा बढ्यो, ७ गतेको बैठकमा के गर्लान् ?

0 80

१ चैत्र, काठमाण्डौं । सर्वोच्चको आदेश अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिए पछि एमाले भित्र नयाँ विवाद शुरु भएको छ । पार्टी भित्र आफ्नो समुहको मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताको जिम्मेवारी खोस्दै एकलौटी रुपमा २३ जना पूर्व माओवादी समुहका लाई केन्द्रीय सदस्य तोक्ने, महाधिवेशनको मिति तोक्ने कदम प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पछि त्यसको प्रतिवादमा खनाल नेपाल समुह उत्रिएको छ ।

“हिजो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ । उहाँहरू आइपुग्नु भएन । पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नुभएको छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा । अस्ति मैले सुनेँ– अदालतको फैसलापछि पेरिसडाँडाबाट रुवाबासी गर्दै बिदावारी भएर हिँड्नुभएको थियो रे ! अर्याल होटेलसम्म आइपुग्नुभएको छ ।

त्यहाँ एक–दुई रात बास बस्नुभएको छ भन्ने सुनियो । बैठकमा आइपुग्नुभएको छैन,” प्रधानमन्त्री तथा पुनःस्थापित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार भृकुटीमण्डपमा आयोजित महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै भनेका कुरा हुन्, यी ।

उनीहरुले पनि अलग्गै समानान्तर कमिटि गठन गर्दै नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । यता चैत्र ४ गते र ५ गते खनाल नेपाल समुहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आव्हान गरेका छन् ।

उता अध्यक्ष ओलीले चैत्र ७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । सो बैठकमा जानु अघि ओली समुहले गरेको निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने माग खनाल नेपाल समुहको छ । ओली यसका लागि तयार नभए खनाल नेपाल र वामदेव गौतम समेत यो बैठकमा नजाने देखिएको छ ।

यदी चैत्र ७ गतेको बैठकमा नआए अनुशासनको कार्बाही गर्ने चेतावनी सार्वजनिक रुपमले ओलीले शनिबार दिएका छन् ।
यस्तो स्थितिमा एमाले विभाजनको संभावना बढेको जानकारहरु बताउछन् ।

ओलीले फागुन २८ गते लगातार दुईवटा केन्द्रीय कमिटी राखे । पहिलो बैठकले माओवादी केन्द्रबाट रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित २३ जना मनोनीत गर्‍यो । दोस्रो बैठकपछि थपिएकासहित बस्यो । महाधिवेशनको तिथि तोक्नेदेखि विधान संशोधनसम्म गर्‍यो ।

एमालेको मौजुद विधानमा संशोधनको जटिल प्रावधान राखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले त्यति सहजै विधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था देखिँदैन । विधानको धारा ५८ मा संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधान संशोधन गर्ने हो भने एमालेले विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विधानको धारा ५८ को उपधारा १ मा केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि संशोधनको लिखित प्रस्ताव स्थानीय कमिटी र पार्टी सदस्यसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको धारणा आएपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्न सक्ने छ ।

पार्टीमा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले विधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएकाले ओलीको विधान संशोधन बदर हुने नेपाल पक्ष बताउँछ ।

ओलीले थपेका २३ जना सदस्यहरू पनि विधानप्रतिकूल रहेको भीम रावलको ठहर छ । विधानको धारा ६७ (४)मा केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यकताअनुरूप कुल निर्वाचित पूर्ण र वैकल्पिक सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनीत गर्न सकिने प्रावधान छ ।

२०७१ फागुन १३ र २०७३ फागुन २ गते पूर्ण २४ र वैकल्पिक १६ गरी एमालेले ४० जना मनोनीत गरिसकेको छ । विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने कोटा पनि पूरा भइसकेको रावलको जिकिर छ ।


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.