Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

“सत्ता साझेदारीका लागि हाम्रो पहिलो सर्त रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेकाहरू रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, लगायत ….

0 94

२८ फाल्गुन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारसँग सहकार्यका लागि प्याकेज डिल नै खोजेको छ । सरकार र जसपाबीच आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

करिब डेढ घण्टा भएको छलफलमा जसपाले जेलमा रहेका टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, नागरिकतालगायत विषयमा एकमुष्ठ समझदारी खोजेको हो । संवादमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, राजन भट्टराई थिए । जसपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अशोक राई, लक्ष्मणलाल कर्ण थिए ।

“सत्ता साझेदारीका लागि हाम्रो पहिलो सर्त रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेकाहरू रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन नागरिकतालगायत विषय छन्,” जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारसँग यिनै विषयमा कुराकानी भएको छ । रेशम चौधरी रिहाइका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक हुनुहुन्छ ।”

यस विषयमा भोलि पनि कार्यदल स्तरमा कुराकानी हुने कर्ण बताउँछन् ।

यस्तै सरकारका प्रतिनिधिले भने जसपाले प्याकेजमै सहमति खोजेको बताउँछन् । “उहाँहरूको मुख्य माग रेशम चौधरीकै रिहाइ छ । जेलमा रहेका अरूको पनि रिहाइ र मुद्दा फिर्ता छ । संविधान संशोधनलगायत उहाँहरूले यसअघि उठाउँदै आएका कुराहरूको मूर्त सहमति खोज्नुभएको छ,” सरकारका प्रतिनिधि भन्छन्, “सत्ता साझेदारीका विषयमा हामी पुगेकै छैनौँ । उहाँहरूले उठाएका विषयहरू हामी बनाएको कार्यदल छ नि, त्यहाँ छलफल गर्छौं ।”

जसपाको आज पनि बैठक बसेको थियो । सत्ता समीकरणलगायतका विषयमा छलफल गर्न शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सबै दलसँग वार्ता, संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत ५ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटीको बैठक पनि बोलाइएको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

सत्ता साझेदारीका लागि जसपासँग संसद्‌मा ३४ मत छ । दुईजना सांसद् निलम्बनमा छन् । केपी ओलीसँग १२० सांसद कायम छन् । माओवादी केन्द्रले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने मुडमा छ । कदाचित् फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो परिस्थितिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद अघि बढाएका हुन् ।

सरकारले रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सहकार्य त्यति टाढा नरहेको जसपाका नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि, एमालेभित्रकै ओली इतर समूह (झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह)ले भने वामपन्थी सरकारमै जोड दिएका छन् ।


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.