Advertisement
२४ फागुन, काठमाडौं । पुस ५ गते असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि आइतबार ४ बजे बैठक आह्वान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फागुन ११ गते सर्वोच्चले १३ दिनभित्र बैठक बस्नु भनेर मिति नै तोकिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले तोकेको म्यादको अन्तिम दिन आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने बसेनन् ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी नभई फर्किएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली बैठक आह्वान गरिएको समय ४ बज्नु २ मिनेट अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए । उनी आफ्नो कक्षमा करिब ४० मिनेट बिताएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै सहभागी नभई फर्किए ।
प्रधानमन्त्री ओली किन बैठकमा सहभागी नभई फर्किए भन्ने विषयमा संसद् सचिवालय र प्रधानमन्त्री पक्षका आ-आफ्ना तर्क आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरूले बैठक बस्न ढिला गरेकाले बाहिरिएको बताएका छन् भने संसद् सचिवालयका अधिकारीले प्रधानमन्त्री आएपछि कार्यसूचीमा हेरफेर गर्नुपरेको एवं दलका नेताहरूबीच त्यसलाई लिएर विवाद भएकाले ढिलो भएको तर्क गरेका छन् ।
साविकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले समयमा बैठक सुरु नभएकाले प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा बैठक समयमा नै सुरु गर्ने परम्परा कायम हुन नसकेकाले पनि आजको अवस्था आएको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम बसेको प्रतिनिधिसभा राष्ट्रपतिले ४ बजे बोलाउनुभएको थियो । पहिलो दिन कुनै पनि कार्यसूची नहुनुपर्नेमा विवाद भयो र लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था आएकाले उहाँ बाहिरिनुभएको हो,’ नेम्वाङले भने ।
संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, यसबीचमा मृत्यु भएका सांसदहरूप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गर्ने परम्पारा कायम हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको र समयमा बैठक नबसेकाले लामो समय कुरेपछि प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएको नेम्वाङले बताए ।
सांसद महेश बस्नेतले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका नखेल्ने चाल पाएर प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा सहभागी नभई बाहिरिएको बताए । मन्त्रिपरिषद् गठनबारे राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र नपढ्ने र अध्यादेश टेबुल नगर्ने सभामुखको मनसाय थाहा पाएर प्रधानमन्त्री बाहिरिएको उनको भनाइ थियो । ‘सभामुखले फरक ढंगले भूमिका खेलेकाले उचित समयमा जवाफ दिन्छु भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै भने ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले भने सुरुमा प्रधानमन्त्री आउने कार्यसूची नरहेको बताएका छन् । नाम उल्लेख नगर्न भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अध्यादेशहरू कानुनमन्त्रीले टेबुल गर्ने भन्ने थियो । जब प्रधानमन्त्री आउनुभयो त्यतिबेला कुरा उल्टियो । प्रधानमन्त्री आउने भन्ने थिएन तर आउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आएपछि अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले नै टेबुल गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । प्रधानमन्त्री तल बस्ने र उहाँको तर्फबाट अरुले अध्यादेश टेबुल गर्ने भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्री आएपछि रिडिङ पेपर (सभामुखले पढ्ने पत्र) तयार गर्दा समय लाग्यो । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री बाहिरिनुभएको रहेछ ।’
कार्यसूचीका विषयमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जसपाले विरोध जनाएका थिए । यी तीन पक्षका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका प्रतिनिधिले राष्ट्रपतिले पठाएको प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको पत्र पढेर सुनाउन र यो बीचमा मृत्यु भएका सांसदहरूप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गरेर बैठक अन्त्य गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ओली पक्षका सांसद खगराज अधिकारी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबारे राष्ट्रपति कार्यालयका पत्र र अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यहीँक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भवनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, मुख्य सचेतक (ओली पक्ष) विशाल भट्टराईलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
बैठक बसेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकसम्बन्धि राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र सभामुखले वाचन गर्न थालेपछि नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षले विरोध गरेको थियो । उक्त समूहका नेता भीम रावलले कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश टेबुल गर्न लागेपछि भने दाहाल-नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाले नाराबाजी गरेका थिए ।
सांसद बस्नेतले अबका बैठक सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अबका बैठक सहज ढंगले अगाडि बढाउनका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री देखि लिएर अन्य राजनितिक दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट
Comments
