Advertisement
२० फाल्गुन, काठमाडौँ । सुगौली सन्धिको २०५ वर्ष : नेपालको भूगोल र स्वाभिमान खुम्च्याउने सन्धिको सक्कल प्रति नै छैन ।
सन्धिका असमान र अपमानजनक ३ बुँदा
१. यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच चलेको लडाइँ समाप्त पा¥यो । तर, नेपालले एकीकरण गरिसकेको ४० हजार वर्गकिलोमिटर (करिब एकतिहाइ) भूभाग गुमायो । त्यसको बदलामा वार्षिक सालाखाला दुई लाख रुपैयाँ पाउने भनेर सन्धिमा उल्लेख भयो ।
२. नेपालले युरोप र अमेरिकी व्यक्तिलाई सेवामा राख्न पनि ब्रिटिस इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, यसले नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्र पहिचान र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । कुनै कारणले सिक्किमसँग विवाद भएमा नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने र उसको फैसला मान्नुपर्ने आपत्तिजनक व्यवस्था पनि यो सन्धिले राखेको छ ।
३. नेपाल र बेलायतबीच मिनिस्टर (राजदूत) राख्ने व्यवस्था गरेर कूटनीतिक अभ्यासको थालनी भएको छ । तर, काठमाडौंमा बसेर अंग्रेज राजदूतले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुल्यो ।
नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धि भएको आज ठ्याक्कै दुई सय पाँच वर्ष पुगेको छ । नेपाललाई मेची र कालीबीच सीमित गर्ने यो संवेदनशील सन्धिको सक्कल प्रति नै नेपालसँग छैन ।
सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालले ४० हजार वर्गकिलोमिटर (करिब एकतिहाइ) भूभाग गुमाएको छ । तर, बचेको भूभागमा पनि स्पष्ट सीमांकन नहुँदा नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या तरल अवस्थामा छ । एकीकरण गर्दैै फैलिएको गोर्खाली सैनिक र भारतमा उपनिवेश बलियो बनाउँदै लगेको ब्रिटिस सैनिक आमनेसामने भएपछि सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमि बनेको थियो ।
खासगरी गोर्खा राज्य विस्तार रोक्न सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा बेलायतले नेपालविरुद्ध एकतर्फी युद्ध घोषणा गरेको थियो । सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खासगरी बुटवलको पालिही, स्युराज, माझखण्ड, खजहनीमा भारतले दाबी गर्यो । ती भूभाग लखनउको नबाबको भएकाले भारतको पर्छ भन्ने अंग्रेजको दाबी थियो । नेपालको भनाइ त्यो पाल्पाको सेन राजाको हो, सेन राज्य नेपालमा गाभिएपछि त्यो भूभाग स्वतः नेपालको हो भन्ने यताको तर्क थियो । यसैलाई लिएर अंग्रेजले सन् १८१४ मा युद्ध सुरु गर्यो ।’
दुई वर्ष चलेको युद्धपछि अंग्रेजले २ डिसेम्बर १८१५ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा पठाएको हो । ‘१५ दिनभित्र सन्धि अनुमोदन गरेर पठाउन भनिएको थियो, तर नेपालले मानेन । काठमाडौंमा भएका तत्कालीन भाइभारदारको बैठकमा मान्नुपर्छ र मान्नुपर्दैन भन्ने दुवै मत रह्यो । अन्योलबीच केही समय नेपालले हस्ताक्षर गरेन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, अंग्रेजले अब काठमाडौं र पूरै नेपाल नै कब्जा गर्ने प्रचारबाजी गरेपछि बाध्य भएर नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो, राज्यको प्रतिनिधित्व सुगौली पुगेका चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।’
हाल मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका– ९ मा रहेको सुगौली भन्ने ठाउँमा सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर भएको श्रेष्ठको दाबी छ । ‘भारतको रक्सौलभन्दा उतातिरको सुगौली भन्ने पनि छ, तर मेरो अध्ययनमा मकवानपुरको सुगौलीमा हस्ताक्षर भएको हो । यो सन्धिले नेपालको एकतिहाइ भूभाग गुम्यो, दुई खण्ड बच्यो । सन्धिबाट अंग्रेजलाई फाइदैफाइदा, नेपाललाई घाटैघाटा भयो,’ उनी भन्छन् ।
बेलायतले १८१५ डिसेम्बर २ मा पठाएको सन्धिमा नेपालले ९३औँ दिनमा सन् १८१६ मार्च ४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन्धिमा बेलायतका तर्फबाट २ डिसेम्बरमा कर्नेल पेरिस ब्राडसाले हस्ताक्षर गरेका थिए भने नेपाल सरकारका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिमा जम्मा नौवटा धारा छन्, अधिकांश धारा नेपालका लागि अपमानजनक छन् । सन्धिसँगै नेपालले पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टासम्म र पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्मको जमिन गुमाएको थियो । त्यस्तै, बुटवलबाहेक कोसीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराई पनि नेपालले गुमाएको थियो । सन्धिअनुसार पूर्वमा पनि कोसीदेखि मेचीसम्मको तराई नेपालको थियो ।
तर, सन्धिमा हस्ताक्षर भएको नौ महिनापछि नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्म तराईका भूभाग फिर्ता पाएको थियो । ‘अंग्रेजले सुगौली सन्धिबापत नेपालका असन्तुष्ट भाइभारदारका नाममा वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ दिने भनेको थियो, त्यो कहिल्यै आएन । तर, सुगौली सन्धि भएको नौ महिनापछि ११ डिसेम्बर १८१६ मा अंग्रेजले राप्तीदेखि कोसीसम्मको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दियो । मेरो अध्ययनमा अंग्रेजले दुई लाख रुपैयाँको दिनुभन्दा राप्तीदेखि कोसीसम्मको जमिन दिनु फाइदा ठाने,’ सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन् ।
त्यस्तै, राप्तीदेखि पश्चिमको तराई नेपालले ४४ वर्षपछि पायो । ‘भारतमा उठेको सिपाही विद्रोह साम्य बनाउन सैनिक सहयोग गरेर जंगबहादुरले अंग्रेजलाई सन्तुष्ट बनाए । खासमा जंगबहादुरले सुगौली सन्धिमा गुमेका मेचीपूर्व र कालीपश्चिमका सबै भूभाग पनि पाउने अपेक्षा गरेका थिए । टिस्टादेखि सतलजसम्म फिर्ता पाउने आशाविपरीत उनले चार जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) मात्रै पाए, तर जंगबहादुर सन्तुष्ट थिएनन्,’ उनी भन्छन् ।
सुगौली सन्धिबाट नेपालले भूमि मात्र गुमाएन, नेपालको स्वाभिमानमाथि पनि सम्झौता भएको छ । सन्धिमा नेपालले युरोप र अमेरिकी व्यक्तिलाई सेवामा राख्न पनि ब्रिटिस इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, यसले नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्र पहिचान र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । कुनै कारणले सिक्किमसँग विवाद भएमा नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने र उसको फैसला मान्नुपर्ने आपत्तिजनक व्यवस्था पनि यो सन्धिले राखेको छ ।
सन्धिको सक्कल प्रति किन धेरै अत्यावश्यक छ भन्नेमा सीमाविद् श्रेष्ठ महत्वपूर्ण तर्क राख्छन् । ‘पश्चिममा लडाइँ भएको हो । त्यसैले त्यहाँको भूमिबारे सम्झौता भयो । तर, मेचीदेखि टिस्टासम्म नेपालले अंग्रेजसँग कहिल्यै लडाइँ गरेको थिएन, तर त्यो भूभाग पनि अंग्रेजले छिनेर लग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सुगौली सन्धिमा यो विषय उल्लेख छ भन्नेमा मलाई शंका छ । किनभने, युद्ध भएको, रगत बगेको, छाडेको वा लिएको विषयमा पो सन्धि हुन्छ । युद्ध नै नभएको ठाउँको विषयमा कसरी सन्धि भयो ? त्यसैले सक्कल प्रति खोज्नुपर्छ ।’
सुगौली सन्धिको सक्कल कहाँ छ ?
सुगौली सन्धिको दुई सय पाँच वर्षमा नेपाल सरकारको औपचारिक रेकर्डमा त्यसको सक्कल कपी छैन । ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सात वर्ष काम गरेका इतिहासविद् डा. रमेश ढुंगेल र सन्धिको खोजीमा त्यहाँ पुगेर फर्केका सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति बेलायतमा छैन । ब्रिटिस लाइब्रेरीका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सीमाविद् श्रेष्ठले बताएअनुसार भारतको हैदराबाद हाउसमा तीनवटा ताल्चामा राखिएका दस्ताबेजहरूको भण्डारमा सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति छ । तर, नेपाल सरकारको आर्काइभमा सन्धिको सक्कल प्रति छैन ।
नेपालले अहिलेसम्म सुगौली सन्धिको सक्कल खोजी नै गरेको छैन
डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत
‘नेपाल सरकारसँग सुगौली सन्धिको सक्कल नभए पनि सार्वजनिक भएका सन्धिका विषयवस्तुबारे अर्को पक्ष (बेलायत र भारत)ले असहमति जनाएका छैनन्, त्यसकारण हामीलाई अप्ठेरो पर्ने स्थिति छैन,’ परराष्ट्रविद् एवं प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘तर, सरकारी संयन्त्रले सन्धिको सक्कल कपी खोज्न लागेको मलाई थाहा छैन ।’
सन्धि खोज्नुपर्छ, अस्पष्ट विषयमा भारत र नेपालले संवाद गर्नुपर्छ
प्रा.डा. महेन्द्र पी लामा, नेपाल–भारत इपिजी सदस्य
सर्वोच्च अदालतले १४ पुस ०७६ मा सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि वा सक्कल कागज पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले सक्कल बुझाउन सकेन । भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) सदस्य रहेका डा. महेन्द्र पी लामाले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति आफूले कहिल्यै नदेखेको बताए । ‘मैले सन्धिका बुँदाहरू पढेको छु, तर यसको सक्कल प्रतिका बारेमा मलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म मैले देखेको छैन,’ लामाले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सरकारले सुगौली सन्धिको सक्कल दस्ताबेजसहित महत्वपूर्ण दस्ताबेजको खोजबिनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले चार महिना लगाएर खोजबिन गर्दा पनि सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति फेला पार्न सकेन । समितिका सदस्य रहेका इतिहासविद् ढुंगेलका अनुसार योगी नरहरिनाथले तयार गरेको पुस्तक सन्धिपत्र संग्रहमा सुगौली सन्धिका विषयवस्तु र हस्ताक्षरसहितको केही प्रतिका आधारमा टोलीले सन्धि खोजी ग¥यो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पेस गर्न आदेश दिँदा पनि सरकारले बुझाउन सकेको छैन ।
सरकारी कार्यदलले पनि सन्धिको सक्कल खोजेको हो, तर भेट्टाउन सकेको छैन
रमेश ढुंगेल, इतिहासविद्
‘हामी उहाँको संग्रहका आधारमा सन्धिको सक्कल प्रतिको खोजीमा लाग्यौँ, तर पत्ता लगाउन सकिएन, यद्यपि कोसिस जारी छ, तर भेट्न सकिएन,’ ढुंगेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । ढुंगेलका अनुसार ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू तत्कालीन पदाधिकारीहरूले घर लग्ने गरेका कारण खोज्न हम्मे परेको हो । ‘योगी नरहरिनाथले कहाँबाट सन्धिको हस्ताक्षरित कपी ल्याएका हुन् भन्ने सूत्र खोज्ने क्रममा लाग्यो कि ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू अहिले पनि व्यक्तिका घरघरमा छन्, सरकारी रेकर्डमा छैन,’ ढुंगेलले भने ।
सन्धिपत्रहरू परराष्ट्र मन्त्रालय वा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा हुनुपर्ने हो । तर, नेपालभित्र वा बाहिर यो सन्धि भेटिएको छैन । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुगौली सन्धिको सक्कल कपी मैले पनि खोजिरहेको छु, बेलायतमा पनि खोजेँ, तर भेटिएन । अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । नेपालले बेलायत सरकारसँग सोधखोज गरेमा उसले बताउन सक्छ ।’
उनले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदनमा पनि केही सुझाब रहेको बताए । ‘त्यो प्रतिवेदनका विषयमा दुवै सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
योगी नरहरिनाथले सुगौली सन्धिको प्रति भनेर आफ्नो किताबमा केही दस्तावेजको प्रतिलिपि राखेका छन् । तर, ती कागजात पनि सही हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि भिडाउनका लागि सक्कल भेटिएको छैन । सन्धिको हिस्सेदारको हैसियतले नेपाल सरकारसँग एक प्रति सक्कल हुनुपर्ने हो, तर संस्थागत स्मरण र अभिलेख नहुँदा यति महत्वपूर्ण दस्तावेज राज्यले भेटेको छैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पेस गर्न आदेश दिँदा पनि सरकारले बुझाउन सकेको छैन ।
उपलब्ध दस्ताबेजका आधारमा यस्तो छ सुगौली सन्धि
एकीकरण गर्दैै फैलिएको गोर्खाली सैनिक र भारतमा उपनिवेश बलियो बनाउँदै लगेको ब्रिटिस सैनिक आमनेसामने भएपछि सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमि बनेको थियो । खासगरी गोर्खा राज्य विस्तार रोक्न सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा बेलायतले नेपालविरुद्ध एकतर्फी युद्ध घोषणा गरेको थियो ।
अंग्रेज फौजमाथि विजय प्राप्त गर्न असम्भव ठानेपछि गोर्खा सैनिक सन्धिका लागि सहमत भएको हो । यो सन्धिको सम्पूर्ण विषयवस्तु अंग्रेजले एकपक्षीय रूपमा तयार पारेका थिए । राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको लालमोहरसहित चन्द्रशेखर उपाध्याय सुगौली पुगेका थिए । ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको मुख्य सर्त यस्ता छन् :
१. इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजाधिराजबीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।
२. युद्धभन्दा अगाडि झगडा उठेका सम्पूर्ण भूभागउपर नेपालका राजाले आफ्नो दाबी छाड्नेछन्, ती भूभागउपर इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभुत्व रहेनछ ।
३. नेपालका राजाले निम्न क्षेत्रउपर सदाका लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधिकार मान्नुपर्नेछ ।
– काली र राप्ती नदीबीचको तराई
– बुटवल खासलाई छाडी राप्ती र गण्डकी नदीबीचको सम्पूर्ण तराई
– गण्डकी र कोसी नदीबीचको तराई
– मेची र टिस्टा नदीबीचको तराई
– नगरकोटको सम्पूर्ण क्षेत्र एवं मोरङबाट पहाडतर्फ जाने नगरकोटको घाँटीको साथै त्यसनजिकको समस्त स्थल र मेची नदीपूर्वको समस्त पहाडी क्षेत्र
४. माथिको व्यवस्थाका कारण नोक्सानमा परेका नेपालका सरदार र भारदारको क्षतिपूर्ति गर्न ब्रिटिस सरकारले सालाखाला वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ दिनेछ । र, यो रकम नेपालका राजाले आफ्नो तजबिजले बाँड्न पाउने ।
५. नेपालका राजाले काली नदीपश्चिमका प्रदेश र त्यसका निवासीसँग कुनै सम्बन्ध राख्न नपाउने ।
६. नेपालका राजाले सिक्किमका राजाको अधिकारमा भएको कुनै भागमाथि कुनै किसिमको दाबी गर्न नपाउने । नेपाल र सिक्किमका प्रजाबीच कुनै झगडा वा विवाद उठेमा कम्पनी सरकारको मध्यस्थताका लागि प्रेषित गरिने र उसको निर्णय नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने ।
७. ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना नेपालका राजाले कुनै ब्रिटिस, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा राख्न नपाउने ।
८. दुवै राष्ट्रबीच कायम रहेको मित्रता एवं शान्तिको सम्बन्ध सुदृढ पार्न एवं उन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ ।
९. यो सन्धिपत्रमा नेपालका राजाले १५ दिनभित्रै हस्ताक्षर गरी लेफ्िटनेन्ट कर्नेल ब्राडसासमक्ष बुझाउने र उनले २० दिनभित्रै वा सम्भव भए त्योभन्दा शीघ्र गभर्नर जनरलको स्वीकृति दिलाउनेछन् । याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
