Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

अबकाे राजनैतिक निकासकाे बाटाे

0 170

अबको राजनैतिक निकास 

१६ फाल्गुन, काठमाडाैं । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रियाको हो । निर्वाचनमा जुन दलले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ सोही दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ । हाम्रो जस्तो संसदीय प्रक्रियामा ५/५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनमा बहुमत पाएको दलले राम्रो काम गरी जनताको मन जित्न नसकेमा अर्को निर्वाचनमा पराजय हुने डरले पार्टी र नेताले काम गर्छन् अथवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। हाल नेपालमा वहुमत प्राप्त मात्र होइन दुई तिहाईको नजिक मत प्राप्त गरेको कम्युनिस्टले जनमतलाई कदर गर्न नसक्दा पाँच वर्षका लागि गरिएको निर्वाचनको मत  तीन वर्षमा नै खण्डित भएको छ।

नेपालको संविधान २०४७ को धारा५३ (४) ले गरेको व्यवस्थाले सरकारअस्थिर भएकाले संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् निर्माण गरिएको  संविधानमा उक्त व्यवस्थालाई हटाइयो। प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त ठानेमा जुनसुकै बेला सदन विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी  विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरियो।

पहिलो, सरकार बनेको दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा विकल्पको प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने तेस्रो, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि उक्त प्रस्ताव पारित भएपनि नभएपनि अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा कुनै पनि प्रक्रियाबाट संसदले निकास दिन नसकेको खण्डमा मात्रै संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तुत चरणहरू संसारका लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक भन्ने ठानिएका अन्य ठूला ठूला देशहरुमा पनि छैनन्। यी व्यवस्थाहरु नितान्त हाम्रो मुलुकमा देखिएका पहिलाका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएका हुन्। केपी ओलीले यी कुनैपनि चरण पूरा नगरी लहडको भरमा गरेको हो संसद् विघटन सर्वोच्चले खारेज गरी न्यायिक सर्वोच्चता कायम गरी नेपालमा कानुनी राज रहेको प्रष्ट्याएको छ। बाहिर चलेको सेटिङको हल्लाका बाबजुत सर्वोच्चले गरेको फैसलाले सम्पूर्ण प्रजातन्त्र प्रेमीको शिर ठाडो बनाएको छ।

अबको निकास के?

 सर्वोच्च अदालतले विघटन प्रयास गरिएको संसद् पुनर्स्थापना गरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ तर राष्ट्रिय राजनीति अझै अन्योलको भूमरीमा छ  गत निर्वाचनमा दिइएको जनमत खण्डित भएको छ  र  नयाँ जनमतका  लागि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ निर्वाचनमा जानका लागि पनि केपी ओलीको अवतरण   अथवा वहिर्गमन जरुरी छ। वैधानिक रूपले आफ्नै दललाई मिलाएर आफै ठुलो पार्टीको अध्यक्ष बनेर सरकार सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार समेत उनीसँग सुरक्षित छ यद्यपि नैतिकताका थुप्रै प्रश्नहरु उनीसामु छन् । फुटको संघारमा रहेको नेकपा फुटे पनि फुटका दुई चिरा नेपाली कांग्रेस भन्दा ठूला हुने हुँदा स्वभाविकरुपमा नयाँ सरकारको गठन नेकपाको नेतृत्वमा हुनुपर्ने देखिन्छ।

नेकपाका दुवै  समूहले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गरि दिन गरेको आग्रहले जब-जब देशलाई गाह्राे र अप्ठेरो पर्छ तब- तब कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण  भएको देखाउँछ।

आधुनिक राजनीतिक परिवेशलाई नै हेर्दा पनि राजतन्त्रको विदाई गरी गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए भने,  संविधान जारी गर्न कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूले नसकेर नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला नै चाहिएको थियो। त्यतिमात्र होइन प्रतिनिधिसभा प्रदेश स्तर तथा स्थानीय तह तहको निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबाले नै सम्पन्न गरेका हुन्।  कम्युनिष्टहरुले आफैंलाई समाल्न नसकी राखेको वर्तमान अवस्थामा राजावादी, हिन्दुवादी, लगायत अन्य विभिन्न समूहहरुले शीर ठाडो पार्न खोज्दा फेरि पनि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।

सरकार निर्माणका विकल्प र नेपाली कांग्रेस

अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीले नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो  तर त्यस्तो देखिएको छैन। सरकारको निर्माणका लागि नेकपाको लिङ्ग छुटिनु जरुरी छ। भोलिका दिनमा नेकपा   नफुटेर नै केही  अलोकतान्त्रिक तत्वको व्यवस्थापन गरी सरकारको नेतृत्व आफैले गरेको खण्डमा त्यसै सरकारले बाँकी अवधि राज्य सञ्चालन गरी निर्वाचन गराउन सक्छ। दोस्रो विकल्प नेकपा  फुटे पनि प्रचण्ड-  नेपाल खेमाले दलको आधिकारिता लिएर अन्य तलको सहयोगमा सरकार  निर्माण गर्न सक्छन। यद्यपि यसरी सरकार निर्माणको अवसर केपी ओलीलाई पनि प्राप्त छ। अन्तिम विकल्पका रुपमा  नेपाली कांग्रेस वा अन्य कुनै दलको नेतृत्वमा  अन्य दलहरूको समर्थनमा पनि सरकार निर्माण हुन सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सरकारमा  सरकारमा जानु उचित होइन। नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचन भन्दा अगाडि सरकारमा जानु एक प्रकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास  हो। अधिकांश जनताले बुझेको, नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान कहिले  पाइएला भनेर ढुकेर बसेको छ, सत्ता बाहिर लामो समय बस्न सक्दैन र अहिले छटपटिएर बसेको छ भन्ने बुझाइलाई नेपाली कांग्रेसले गलत सावित गर्न सक्नुपर्छ र आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ।

 किन र कसरी निर्वाचन?

कम्युनिष्टहरुले बाँडेका अपत्यारिला सपनाहरु पत्याएर भनौं वा प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन गरी आएका प्रचण्ड र पञ्चायतका विरुद्ध वा निरंकुशताका विरुद्ध आन्दोलन गरेका केपी ओली बीच भएको अप्राकृतिक गठबन्धनले सृजना गरेको मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण कम्युनिष्ट पार्टी ठुलो बन्न पुग्यो। यसरी प्राप्त गरेको अस्वाभाविक मतलाई कम्युनिस्टहरुले सम्मान गर्न सकेनन् र केपी ओलीले संसद विघटन सिफारिस गरे । अब कीमत विघटित भइसके जसको विकल्प नयाँनिर्वाचनले मात्रै दिन सक्छ।  यदि संसद विघटन सिफारिस नगरिएको भए २०७२ सालको भूकम्प र अहिलेको कोरनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा ३०औं अरब खर्च गरेर निर्वाचन  तिर लाग्नु किमार्थ ठीक थिएन उचित थिएन।

 नयाँ सरकारको निर्माणका लागि संसदमा बहुमत पुर्याउनु जरुरी छ। नयाँ सरकार बन्न सकेको खण्डमा कम्तिमा अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र पछि अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने समय आइपुग्ने हुँदा अब बन्ने सरकार नै चुनावी सरकार हुन सक्छ। केपी ओलीले पनि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए तर उक्त बाटो वैधानिक थिएन । यदि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत  देखाउन नसकेको  खण्डमा पनि विकल्प निर्वाचन नै हो। तर यो निर्वाचनमा जाने वैधानिक बाटो हुन्छ।


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.