Advertisement
१४ फाल्गुन, काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिएका कारण मुलुकको राजनीति यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । आफूलाई आफ्नै पार्टीका केही नेताले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ।
संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै त्यसलाई बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्।
यद्यपि नेकपाको ओली पक्षका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले निकास दिने बताएका छन् । यसको अर्थ दलहरुले सुझाव दिएका आधारमा ओलीले राजीनामा नै दिन्छन् कि भन्ने अनुमानसँग पनि जोड्न थालिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गतेको फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए संसदीय विधिअनुसार नै सरकारको विकल्प खोज्न अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेको छ। राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसले कानुनी वैधता पाउने अवस्था छैन। कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपाको संसदीय दलको नेता भएकाले दाहाल–नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ। तर यसले कानुनी वैधता पाउने अवस्था छैन। कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेता हुन्।
‘दाहाल–नेपाल समूहले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय हुनेछ तर कानुनी रूपमा वैधता नपाउने भएकाले अहिले पनि संसदीय दलका नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनुपर्नेछ,’ नेकपानिकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार अहिले ओली समूह पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
ओली समूहको बिहीबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ। दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस, जसपालगायत नेताहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका बेला ओली समूह बैठक स्थगित गरेर पर्ख र हेर अवस्थामा पुगेको हो।दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने अवस्था आएपछि त्यसमाथि छलफल र मतदान हुने बेलामा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने बाध्यता दाहाल–नेपाल समूहलाई छ। दाहाल–नेपाल समूहको सो रणनीतिबारे जानकार ओली सीधै अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न संसद्मा जाने मनस्थितिमा छन्।
संसदीय दलमा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो बहुमत भएको दाबी गरिरहेका छन्। ओली समूहले आफूसँग ९४ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि सो समूहले सबै नामावली दिन भने मानेको छैन। त्यस्तै दाहाल–नेपाल समूहले सयभन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ। ‘सबैले आआफ्नो दाबी गर्ने हो। यो सत्य हो कि ओलीतिरका साथीहरू पनि हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ। केही साथी अझै काठमाडौंबाहिर भएकाले उहाँहरू पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ,’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसद झपट रावलले भने। उनका अनुसार ओलीलाई हटाएर दाहाललाई संसदीय नेता बनाइसकेपछि अब त्यही नै कायम हुनेछ।
ओली समूहले भने संसदीय दलको नेता ओली नै भएकाले उनले नबोलाएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। संसदीय दलको बैठक ओलीले बोलाएपछि मात्रै बस्ने भएकाले अबको केही दिनमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने बताइएको छ। तर नेकपाकै सांसदले ओलीलाई हटाउन संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएकाले संसदीय दलको बैठक नबोलाई सीधै संसद् बैठक आह्वान हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। ‘ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ ओलीनिकट एक सांसदले भने।
दाहाल–नेपाललाई सजिलो हुने भएकाले बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको ती सांसदको भनाइ छ। तर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव गए संविधानअनुसार नै सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने र संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढ्नेछ। ‘यो १० दिनको समयमा दुवै समूहलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद छन् भन्ने लाग्यो भने संसदीय दलको बैठक राखेर एकले अर्कालाई हटाउने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ,’ नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो। अहिले दुवै समूहले बहुमत जुटाउने कसरत गरिरहेको पनि स्रोतको दाबी छ।
संसदीय दलको बैठक नबस्दासम्म दाहाल–नेपाल समूह निर्वाचन आयोगलाई दलसम्बन्धी विवाद चाँडो टुंग्याउन दबाब दिने मनस्थितिमा छ। ‘नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा छ। आयोगले त्यो विवाद चाँडै टुंग्याउनुपर्छ। आयोगले चाँडो विवाद टुंग्याए मात्र संसदीय दल र संसद्को प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुन्छ,’ दाहाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने। उनका अनुसार आयोगले चाँडो निर्णय नदिए दबाब दिने कार्यक्रम आउन सक्ने सम्भावना छ। संसद्मा अप्ठ्यारो परिस्थिति आएपछि दाहाल–नेपाल समूहका दुवै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पु्ष्पकमल दाहालले सांसदसँगको भेटघाट र छलफल अघि बढाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको संसदीय दलमा प्रचण्ड–माधव पक्षको ६० प्रतिशत बहुमत जुट्न नपाओस् भन्ने एकमात्र अभियानमा छन् । नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले पनि संसदीय दलमा ६० प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रामक रणनीति अपनाउन नसक्ने देखिन्छ ।
ओली सरकारको विकल्पका लागि नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले चासो राखे पनि नेकपाभित्रको यही समस्याका कारण आफ्नो रणनीति लागू गर्न सकिरहेका छैनन् । किनकि संवैधानिक इजलासले नै वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको मानेको छ । एकल बहुमतको सरकारलाई सम्बन्धित दल औपचारिक रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा विस्थापन गर्ने कानुनी बाटो रहँदैन ।
अध्यक्षमा वामदेव गौतमको दाबी
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि वामदेव गौतमले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दाबी गरेका छन्। बिहीबार बिहान खुमलटार पुगेर पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका गौतमले पार्टी एकीकरण अभियान सफल पारौं भन्दै दुवै अध्यक्ष अस्वीकार्य हुने भए आफू संक्रमणकालको अध्यक्ष भएर नेकपाको महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्दै नेकपाकै सरकार बनाउन प्रयास गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि नेता गौतमको थियो। गौतमले बहुमत नेकपाकै लागि आएकाले अबको प्रधानमन्त्री पनि नेकपाकै बनाउने र अहिले भएका अध्यक्षहरूलाई हटाएर संक्रमणकालीन अध्यक्ष आफूलाई बनाए महाधिवेशन गराएर बिदा हुने जनाएका थिए। ‘उहाँले पार्टी एकतामा जोड दिनुभयो साथै ओलीको सम्मानजनक बिदाइको कुरा पनि गर्नुभयो र संक्रमणकालीन अध्यक्षका लागि आफूलाई प्रस्ताव गर्नुभयो,’ खुमलटारनिकट स्रोतले भन्यो। संसद् पुनस्र्थापना भएपछि गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै पार्टी एकताका लागि आफू लागिरहने बताएका थिए। पुस ५ गते संसद् विघटन भएपछि कुनै पनि समूहमा नलागेका गौतमले देशभरका कार्यकर्तालाई समेटेर पार्टी एकता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
Comments
