Nepal's No. 1 Digital News Portal, Business, Corporate, Tourism, Politics, Sports, Entertainment, digitalkhabar.com ...express media network

अहिले हामी सरकारमा जानै हुन्‍न : गगन थापा

0 38

१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख’ ठहर गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनःस्थापना वा चुनाव भन्ने ठोस निसाना चयन गरेनन् ।

देउवा अदालतको निर्णय पर्खने भन्दै अलमलमा परिरहेका बेला रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापालगायत नेता भने लगातार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोलिरहे । अब संसद् ब्युँतिएपछि कांग्रेसको भूमिका तथा

संसद्कै भूमिकाबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले बुधबार साँझ गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएयताका ६६ दिनमा कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि पर्याप्त भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ । यो मुद्दामा कांग्रेस कहाँ र कसरी चुक्यो जस्तो लाग्छ ?

पार्टीले पुस ५ गते (प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दिन) नै एउटा निर्णय गर्‍यो । निर्णयमा मुख्यतः तीन कुरा भन्यो । पहिलो, यो नेकपाको असफलता हो । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्रहितविपरीत छ । समयका हिसाबले पनि अनावश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो । र तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ । यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा मलगायतका साथीहरूले जति पनि कुरा राख्यौं, हामीले त्यही निर्णयमा टेकेर राखेका हौं । यो असंवैधानिक छ भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिएको भए पनि पुस ५ गतेको निर्णयमा पार्टी अडिराख्नुपर्दथ्यो । कांग्रेस फर्किने ठाउँ नै थिएन । किनकि हामीले असंवैधानिक हो भनिसकेका थियौं ।

तर, त्यो निर्णयपछि राजनीतिक नेतृत्वले जुन खालको अलमल देखायो, संविधानको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी विचार राख्यो, त्यसले पार्टीको भूमिकाप्रति संशय राख्ने वा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनायो ।

कतिपय ठाउँमा नेतृत्वहरूले यो असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर छ, तर अदालतले संवैधानिक भनिदियो भने पनि हामी त्यसमा बेखुस हुँदैनौं भन्ने ‘स्टेटमेन्ट’ दिएपछि हाम्रो मुद्दा नै बलियो भएन । यो स्टेटमेन्ट जसरी पार्टी उच्च नेतृत्वबाट लगातार आइरह्यो, त्यसले कार्यकर्तामा अलमलको स्थिति सिर्जना गर्‍यो । पार्टीभन्दा बाहिरको पंक्तिलाई कांग्रेसको निर्णय एउटा छ, व्याख्या अर्को छ भन्ने भयो । त्यसकारण उच्च नेतृत्वको त्यो स्टेटमेन्टले नै हो हामीलाई यो खालको अलमलमा पुर्‍याएको ।

कांग्रेसको अलमल सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा अवसरको खोजीले उत्पन्न भएको हो कि यो सिंगै पार्टीको असफलता हो ?

एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले उसले आफ्नो रणनीतिक कदम के हुन्छ भन्नेबारे सोच्छ, सोच्नु पनि पर्छ । पार्टीले नाफा–घाटा पनि हेर्छ । भोलि मलाई के हुन्छ, कुन निर्णय गर्दा भनेर पनि हेर्छ । तर यो सबै हेरिरहँदा एउटा राजनीतिक दलका आधारहरू हुन्छन्, त्यो आधारमा उसको अस्तित्व पनि हुन्छ । परिचय पनि बनेको हुन्छ । त्यो छोड्यो भने बाँकी रहेका रणनीतिक लाभ अत्यन्त क्षणिक हुन्छन्, हराएर जान्छन् ।

त्यसैले पार्टीको आधारभूत कुरा जोडिएको बेला अरू थोक हेर्नु नै हुन्न । त्यहाँ उभिनुपर्छ । मैले पार्टी बुझेको यही हो । तर, संविधान, विधिको कुरा आइसकेपछि हामी अरू कुरा केही सोच्दैनौं, यो असंवैधानिक हो, दायाँ–बाँया जानु हुँदैन भनेर पार्टीले भन्नुपर्ने थियो । यसमा कताकता आफ्नो पार्टीको फाइदा पनि हेर्नुपर्छ । फाइदा हुन्छ भने मूल कुरा केही समय थाँती राख्दा पनि हुन्छ भनेर सोच्यौं, त्यो नै त्रुटिपूर्ण सोच थियो ।

दोस्रो, व्यक्तिगत फाइदा हेरियो पनि भन्दिनँ । व्यक्तिगत फाइदा त संसद्को पुनःस्थापना भएर आउँदै गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई थियो, अहिले पनि होला । त्यो राजनीतिक सुझबुझ पनि ठीक ढंगले पुगेन । संसद् विघटन भइसकेपछि वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने नेतृत्वमा विश्वास निरन्तर रहेको पाएँ । मैले अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकेको अदालतले निर्वाचन हुन्छ भनेर सदर गरिदिएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगको जुन हालत हामीले देख्यौं, यसरी निर्वाचन सम्भव थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले अब पनि राजीनामा नगर्नु भनेको अनैतिकताको उचाइ हो ।

निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रकट भइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा नेकपाको एउटा ठूलो समूहलाई सडकमा राखेर वैशाखमा निर्वाचन असम्भव थियो । असम्भव निर्वाचनलाई हामीले हुन्छ भनेर पत्यायौं । जब कि राजनीतिक दलसँग जोडिएको आधारभूत पक्ष हल भएको थिएन । कांग्रेसका लागि विधिको शासन भनेको सम्झौताहीन कुरा हो । तर, त्यस्तो कुरामा अलमल र राजनीतिक सुझबुझ राख्ने कुरामा अपरिपक्वता नै भयो । कतिपय सन्दर्भमा केपी ओलीले भन्दा हामीले वैशाखको निर्वाचन पत्याएको अवस्था भयो ।

अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ ?

हामीले दुइटा कुरालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा, हामीले केही गल्ती–कमजोरी गरिसकेका छौं, केही कुरामा चुकेका छौं । त्यो भारी अब हामीसँग छ । त्यो भारी बिसाउनुपर्छ । पार्टीले संविधानको पालना, विधिको शासन गर्ने कुरामा नचुकीकन काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, कांग्रेसले यो संसद्मा प्रतिपक्षमा बस्न ‘म्यान्डेट’ पाएको हो । त्यसकारण हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका नै निर्वाह गर्ने हो । यी दुई कुरालाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक निर्णय के गर्ने भन्ने कुरा नेकपाको विवाद कसरी जान्छ, कसरी ‘अनफोल्ड’ हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । नेकपाले के गर्छ भनेर हेर्ने मात्रै हैन, हाम्रो काम निकास दिने पनि हो । संविधानलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केही कुरामा हामी चुकिसकेका छौं । त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अरू निर्णय गर्नुअघि नेकपाभित्रको विवाद कसरी जान्छ भनेर प्रतिक्षा गर्ने हो । अहिले सरकार बनाउने, छलफल गर्ने हाम्रो विषय हैन ।

संसद् बैठकले कुनै विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ कि नियमित प्रक्रियामै अगाडि बढ्नुपर्छजस्तो लाग्छ ?

व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । त्यो कदमलाई राष्ट्रपतिले साझेदारजस्तो भएर काम गर्नुभयो यो बीचमा । राष्ट्रपतिले मात्रै संविधानले दिएको कर्तव्यपालन गर्ने भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले त्यो दुस्साहस गर्ने अवस्था हुन्न थियो होला । अदालतले उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयलाई पो बदर गरिदिएको हो त, त्यसको राजनीतिक मूल्य त उहाँहरू आफैंले चुकाउनुपर्छ नि ।

संविधानमाथि अपराध गर्नेले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएन भने भविष्यमा दण्डहीनताको अवस्था रहन्छ । राजनीतिक मूल्य भनेको कम्तीमा संसद्को सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गरेर केही संकल्पहरू गर्नुपर्छ, जसको कारणले भविष्यमा कसैले यो खालको दुस्साहस गर्ने अवस्था नबनोस् । हामीले किटान गरेर भन्नुपर्छ, कसको कारण, किन भयो भनेर ।

भोलि राष्ट्रपतिलाई दण्डित गर्ने अरू विषयहरूको सन्दर्भमा व्यक्तिगत मतले मात्रै हुने कुरा हैन । राष्ट्रपतिले अब राष्ट्रपतीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न । उहाँलाई राष्ट्रपति पदबाट बिदा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु तर त्यसले कुन रूप लिन्छ अर्को पक्ष भयो । तर कम्तीमा पनि संसद्ले ताली बजाएर नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यो ६५–६६ दिनको घटनालाई कसरी लियो त ? पुस ५ लाई कसरी लियो ? संसद्ले यसबाट के कुरा सिक्यो ? भविष्यमा कसरी जान्छ भन्ने कुनै न कुनै संकल्प प्रस्ताव गरेर जानुपर्छ ।

नयाँ सरकार गठनका अन्य विकल्पहरू पनि छन् कि ?

नेकपाको घरझगडा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । एकछिनलाई मानौं, नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनमा गयो । त्यस्तो अवस्थामा दुई पार्टी अस्तित्वमा रहने भए । सरकार गठनको बहुमत संख्या कोहीसँग पनि पुग्दैन । त्यो बेला यो संसद्ले निकास दिन संयुक्त सरकारको बाटोमा जाने नै भयो । याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।


- Advertisement -


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Comments

comments

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Leave A Reply

Your email address will not be published.