Advertisement
१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख’ ठहर गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनःस्थापना वा चुनाव भन्ने ठोस निसाना चयन गरेनन् ।
देउवा अदालतको निर्णय पर्खने भन्दै अलमलमा परिरहेका बेला रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापालगायत नेता भने लगातार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोलिरहे । अब संसद् ब्युँतिएपछि कांग्रेसको भूमिका तथा
संसद्कै भूमिकाबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले बुधबार साँझ गरेको कुराकानी :
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएयताका ६६ दिनमा कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि पर्याप्त भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ । यो मुद्दामा कांग्रेस कहाँ र कसरी चुक्यो जस्तो लाग्छ ?
पार्टीले पुस ५ गते (प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दिन) नै एउटा निर्णय गर्यो । निर्णयमा मुख्यतः तीन कुरा भन्यो । पहिलो, यो नेकपाको असफलता हो । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्रहितविपरीत छ । समयका हिसाबले पनि अनावश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो । र तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ । यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा मलगायतका साथीहरूले जति पनि कुरा राख्यौं, हामीले त्यही निर्णयमा टेकेर राखेका हौं । यो असंवैधानिक छ भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिएको भए पनि पुस ५ गतेको निर्णयमा पार्टी अडिराख्नुपर्दथ्यो । कांग्रेस फर्किने ठाउँ नै थिएन । किनकि हामीले असंवैधानिक हो भनिसकेका थियौं ।
तर, त्यो निर्णयपछि राजनीतिक नेतृत्वले जुन खालको अलमल देखायो, संविधानको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी विचार राख्यो, त्यसले पार्टीको भूमिकाप्रति संशय राख्ने वा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनायो ।
कतिपय ठाउँमा नेतृत्वहरूले यो असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर छ, तर अदालतले संवैधानिक भनिदियो भने पनि हामी त्यसमा बेखुस हुँदैनौं भन्ने ‘स्टेटमेन्ट’ दिएपछि हाम्रो मुद्दा नै बलियो भएन । यो स्टेटमेन्ट जसरी पार्टी उच्च नेतृत्वबाट लगातार आइरह्यो, त्यसले कार्यकर्तामा अलमलको स्थिति सिर्जना गर्यो । पार्टीभन्दा बाहिरको पंक्तिलाई कांग्रेसको निर्णय एउटा छ, व्याख्या अर्को छ भन्ने भयो । त्यसकारण उच्च नेतृत्वको त्यो स्टेटमेन्टले नै हो हामीलाई यो खालको अलमलमा पुर्याएको ।
कांग्रेसको अलमल सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा अवसरको खोजीले उत्पन्न भएको हो कि यो सिंगै पार्टीको असफलता हो ?
एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले उसले आफ्नो रणनीतिक कदम के हुन्छ भन्नेबारे सोच्छ, सोच्नु पनि पर्छ । पार्टीले नाफा–घाटा पनि हेर्छ । भोलि मलाई के हुन्छ, कुन निर्णय गर्दा भनेर पनि हेर्छ । तर यो सबै हेरिरहँदा एउटा राजनीतिक दलका आधारहरू हुन्छन्, त्यो आधारमा उसको अस्तित्व पनि हुन्छ । परिचय पनि बनेको हुन्छ । त्यो छोड्यो भने बाँकी रहेका रणनीतिक लाभ अत्यन्त क्षणिक हुन्छन्, हराएर जान्छन् ।
त्यसैले पार्टीको आधारभूत कुरा जोडिएको बेला अरू थोक हेर्नु नै हुन्न । त्यहाँ उभिनुपर्छ । मैले पार्टी बुझेको यही हो । तर, संविधान, विधिको कुरा आइसकेपछि हामी अरू कुरा केही सोच्दैनौं, यो असंवैधानिक हो, दायाँ–बाँया जानु हुँदैन भनेर पार्टीले भन्नुपर्ने थियो । यसमा कताकता आफ्नो पार्टीको फाइदा पनि हेर्नुपर्छ । फाइदा हुन्छ भने मूल कुरा केही समय थाँती राख्दा पनि हुन्छ भनेर सोच्यौं, त्यो नै त्रुटिपूर्ण सोच थियो ।
दोस्रो, व्यक्तिगत फाइदा हेरियो पनि भन्दिनँ । व्यक्तिगत फाइदा त संसद्को पुनःस्थापना भएर आउँदै गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई थियो, अहिले पनि होला । त्यो राजनीतिक सुझबुझ पनि ठीक ढंगले पुगेन । संसद् विघटन भइसकेपछि वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने नेतृत्वमा विश्वास निरन्तर रहेको पाएँ । मैले अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकेको अदालतले निर्वाचन हुन्छ भनेर सदर गरिदिएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगको जुन हालत हामीले देख्यौं, यसरी निर्वाचन सम्भव थिएन ।
प्रधानमन्त्रीले अब पनि राजीनामा नगर्नु भनेको अनैतिकताको उचाइ हो ।
निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रकट भइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा नेकपाको एउटा ठूलो समूहलाई सडकमा राखेर वैशाखमा निर्वाचन असम्भव थियो । असम्भव निर्वाचनलाई हामीले हुन्छ भनेर पत्यायौं । जब कि राजनीतिक दलसँग जोडिएको आधारभूत पक्ष हल भएको थिएन । कांग्रेसका लागि विधिको शासन भनेको सम्झौताहीन कुरा हो । तर, त्यस्तो कुरामा अलमल र राजनीतिक सुझबुझ राख्ने कुरामा अपरिपक्वता नै भयो । कतिपय सन्दर्भमा केपी ओलीले भन्दा हामीले वैशाखको निर्वाचन पत्याएको अवस्था भयो ।
अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ ?
हामीले दुइटा कुरालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा, हामीले केही गल्ती–कमजोरी गरिसकेका छौं, केही कुरामा चुकेका छौं । त्यो भारी अब हामीसँग छ । त्यो भारी बिसाउनुपर्छ । पार्टीले संविधानको पालना, विधिको शासन गर्ने कुरामा नचुकीकन काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, कांग्रेसले यो संसद्मा प्रतिपक्षमा बस्न ‘म्यान्डेट’ पाएको हो । त्यसकारण हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका नै निर्वाह गर्ने हो । यी दुई कुरालाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउनुपर्छ ।
राजनीतिक निर्णय के गर्ने भन्ने कुरा नेकपाको विवाद कसरी जान्छ, कसरी ‘अनफोल्ड’ हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । नेकपाले के गर्छ भनेर हेर्ने मात्रै हैन, हाम्रो काम निकास दिने पनि हो । संविधानलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केही कुरामा हामी चुकिसकेका छौं । त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अरू निर्णय गर्नुअघि नेकपाभित्रको विवाद कसरी जान्छ भनेर प्रतिक्षा गर्ने हो । अहिले सरकार बनाउने, छलफल गर्ने हाम्रो विषय हैन ।
संसद् बैठकले कुनै विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ कि नियमित प्रक्रियामै अगाडि बढ्नुपर्छजस्तो लाग्छ ?
व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । त्यो कदमलाई राष्ट्रपतिले साझेदारजस्तो भएर काम गर्नुभयो यो बीचमा । राष्ट्रपतिले मात्रै संविधानले दिएको कर्तव्यपालन गर्ने भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले त्यो दुस्साहस गर्ने अवस्था हुन्न थियो होला । अदालतले उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयलाई पो बदर गरिदिएको हो त, त्यसको राजनीतिक मूल्य त उहाँहरू आफैंले चुकाउनुपर्छ नि ।
संविधानमाथि अपराध गर्नेले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएन भने भविष्यमा दण्डहीनताको अवस्था रहन्छ । राजनीतिक मूल्य भनेको कम्तीमा संसद्को सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गरेर केही संकल्पहरू गर्नुपर्छ, जसको कारणले भविष्यमा कसैले यो खालको दुस्साहस गर्ने अवस्था नबनोस् । हामीले किटान गरेर भन्नुपर्छ, कसको कारण, किन भयो भनेर ।
भोलि राष्ट्रपतिलाई दण्डित गर्ने अरू विषयहरूको सन्दर्भमा व्यक्तिगत मतले मात्रै हुने कुरा हैन । राष्ट्रपतिले अब राष्ट्रपतीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न । उहाँलाई राष्ट्रपति पदबाट बिदा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु तर त्यसले कुन रूप लिन्छ अर्को पक्ष भयो । तर कम्तीमा पनि संसद्ले ताली बजाएर नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यो ६५–६६ दिनको घटनालाई कसरी लियो त ? पुस ५ लाई कसरी लियो ? संसद्ले यसबाट के कुरा सिक्यो ? भविष्यमा कसरी जान्छ भन्ने कुनै न कुनै संकल्प प्रस्ताव गरेर जानुपर्छ ।
नयाँ सरकार गठनका अन्य विकल्पहरू पनि छन् कि ?
नेकपाको घरझगडा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । एकछिनलाई मानौं, नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनमा गयो । त्यस्तो अवस्थामा दुई पार्टी अस्तित्वमा रहने भए । सरकार गठनको बहुमत संख्या कोहीसँग पनि पुग्दैन । त्यो बेला यो संसद्ले निकास दिन संयुक्त सरकारको बाटोमा जाने नै भयो । याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
Comments
