सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकाे ऐतिहासिक फैसला, आधार र पाँच कारण
Advertisement
११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्नुपर्ने पाँच कारण दिएको छ । करीब एक महिनाको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने भनी आज फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा (संसद) पुनस्र्थापनाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले अब १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा चलेको करिब दुई महिना लामो बहसपछि संसद विघटनको मुद्दा किनारा लागेको छ । बहसका क्रममा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सर्वोच्चले मंगलबार १५ पृष्ठको संक्षिप्त फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको मुद्दा राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । तर, अदालतले ओलीको तर्कलाई खारेज गरिदिएको छ । संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाएर अदालत प्रवेश गरेको विषयको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य भएको सर्वोच्चको ठहर गरेको छ ।
यसअघि भएका संसद विघटनको विवाद पनि अदालतले स्वीकार गरेकोे उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएका प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।’
फैसलाको आधार नम्बर १ मा राजनीतिक विषयवस्तु अदालतले हेर्ने हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि विगतमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ९२०५१०, मनमोहन अधिकारी ९२०५२०, शेरबहादुर देउवा ९२०५९० ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतबाट न्याय निरुपण भएको हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको विवाद अदालतबाट न्याय निरुपणयोग्य भई संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नका रुपमा स्वीकार गरिएको र संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र नै रहेको उल्लेख छ ।
संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले देखेकाे आधारहरू :
नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक छ
सर्वोच्च अदालतले नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभई नेपालको अभ्यासका आधारमा सुधारिएको मौलिकखालको भएको उल्लेख गरेको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठनका विषयमा गरिएका निर्वाचन, मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेद्वारी र सहभागितालाई समष्टिमा हेर्दा संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभा सदस्यहरुको लामो प्रयत्नपश्चात आएको दस्तावेज भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन्’ फैसलामा भनिएको छ ।
२०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले त्यसबाट पाठसमेत सिकेर संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला नछाडेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
संविधानमा रहेका बन्देजअनुसार आइपरेको अवस्थामा बाहेक कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानसम्मत हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ
प्रधानमन्त्री ओली आफू ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त दल नेकपाको संसदीय दलको नेता भएको र आफूले ‘सरकार चलाउदिनँ, जनतामा जान्छु’ भन्न पाउने तर्क गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चको फैसलामा जनताबाट बहुमत गरेपछि प्राप्त दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अर्को संवैधानिक विकल्प नभएको बताइएको छ । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो’ फैसलामा भनिएको छ ।
बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७) लाई टेकेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले धारा ७६ को व्याख्या गर्दै संसद विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुनसक्ने बताएको छ । एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरे दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कुनै पनि दलले बुहमत नपाएको अवस्थामा ७६ (२), (३) र (५) को विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरुबीच एकीकरण भई उपधारा १ का लागू हुने गरी संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भए वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुनसक्ने नयाँ समीकरण सृजना भएमा सरकार वनाउने विकल्प संसदभित्र खोज्नुपर्ने धारा ७६ को मनशाय भएको सर्वोच्चको फैसला छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा धारा ७६ का एकपछि अर्को प्रक्रिया संसदमा कार्यान्वयन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) अनुसार तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
संविधान निर्माताहरुले आफ्नै देशको विगतका संवैधानिक अभ्यासहरुलाई मध्यनजर गर्दै संसदले सरकार दिनसक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहँदासम्म संसदमा बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (७) मा उल्लेखित प्रावधानहरुको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था परिकल्पना नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन
संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले धारा ८५-१) को ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’लाई टेकेका थिए भने सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरुले संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले लिखित संविधानमा शाब्दिकरुपमा व्यक्त अवस्था, परिस्थिति र अधिकार बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दाबी स्वीकारयोग्य नभएको बताएको छ । संसदले प्रधानमन्त्री दिने र प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदारी हुने धारा ७६ को व्यवस्था रहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘सीमित सरकारको अवधारणा अंगीकार गरेको संविधानले संसद विघटनको केही पूर्वावस्थालाई लिखितरुपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन र सुषुप्त रुपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न सकिँदैन ।’
संविधानको धारा ८५(१) स्वतन्त्र धारा नभई ७६ (७) अनुसार संसद विघटन हुने संवैधानिक प्रावधानलाई बुझाउने भन्दै संवैधानिक इजलासले संसदमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ७६(७) अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको ठहर गरेको छ ।
यही चार आधारमा टेकेर सर्वोच्चले पुस ५ मा भएको संसद विघटनको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
दूराशयपूर्ण हो कि होइन बोल्नुपरेन
सर्वोच्चले संसद विघटन दूराशयपूर्ण हो वा होइन भन्ने विषयमा भने बोल्नु नपर्ने भनेको छ । राजनीतिक दलभित्रको विवाद प्रचलित कानुनअनुसार नै समाधान गर्न सकिने भन्दै अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भनिसकेपछि दूराशयपूर्ण हो वा होइन भन्ने विषयमा जानु नपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
अब १३ दिनमा बैठक बोलाउनू
सर्वोच्चले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले यसलाई बदर घोषित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको ०७७/९/५ को सिफारिस तथा त्यसअनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने आदेशमा भनिएको छ ।
यो आदेशको परिणामबाट संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १८ असारमा अन्त्य भएको र संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहृवान हुनुपर्ने हुनाले अब १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ ।
‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै इच्छा वा आत्मनिष्ठाका आधारमा देखिएको आवधिक निर्वाचन बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
Comments
